Indigo समोर नवं संकट उभं… कंपनी पुन्हा अडचणीत; अँटिट्रस्ट चौकशी सुरू होण्याची शक्यता

इंडिगो एअरलाइन पुन्हा नव्या संकटात सापडणार आहे. कंपनीने हजारो उड्डाणे रद्द केल्यांनतर प्रवाशांना या गोष्टीचा भरपूर मनस्ताप झाला. अशात कंपनीवर आता अँटिट्रस्ट चौकशीची शक्यता वर्तवली जात आहे.

• इंडिगोवर अँटिट्रस्ट चौकशीची शक्यता, बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचा आरोप
• वैमानिकांच्या कमतरतेमुळे इंडिगोने ५,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली, ज्यामुळे हजारो प्रवासी अडकले
• डीजीसीएने कारणे दाखवा नोटीस; चौकशीवर सरकारचे लक्ष

देशातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोपुढे आणखी एक संकट ओढवले जाण्याची शक्यता असून कंपनीची अँटिट्रस्ट संपत्तीची चौकशी सुरू होण्याची शक्यता आहे. इंडिगोने बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर करून सेवा मर्यादित करण्याशी संबंधित किंवा प्रवाशांवर अन्याय्य अटी लादण्याशी संबंधित भारतातील अँटिट्रस्ट नियामक कंपनीची चौकशी सुरू करू शकते. वृत्तांनुसार, भारतीय स्पर्धा आयोगाने चौकशी सुरू केली आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय इंडिगो संकटाच्या सरकारच्या मुख्य चौकशीचे नेतृत्व करत राहील.

Indigo Flight Crisis: ‘इंडिगोची सेवा पुन्हा पूर्ववत, १,८०० हून अधिक विमान उड्डाण…”, सीईओ पीटर एल्ब यांचा दावा

सीसीआय या प्रकरणाचे बारकाईने निरीक्षण करत आहे आणि लवकरच त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या मुद्द्यांची चौकशी सुरू करायची की नाही यावर अंतिम निर्णय घेईल. देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठेतील सुमारे ६५% भाग नियंत्रित करणाऱ्या इंडिगोने वैमानिकांसाठी नवीन विश्रांती नियम लागू करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर क्रूच्या तीव्र कमतरतेमुळे या महिन्यात आतापर्यंत ५,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत. यामुळे पीक ट्रॅव्हल सीझनमध्ये देशभरातील विमानतळांवर हजारो प्रवासी अडकले आहेत. अहवाल असे दर्शवितात की, एअरलाइनला सध्या २,४२२ कॅप्टनची आवश्यकता आहे, परंतु फक्त २,३५७ आहेत.

कारणे दाखवाला इंडिगोचे उत्तर…

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) शनिवारी इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि सीओओ इसिड्रे पोरकेरास यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि २४ तासांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. तथापि, सोमवारी त्यांनी विमान वाहतूक नियामकाला सांगितले की, एअरलाइनच्या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या कामकाजामुळे नेटवर्क क्रॅशचे नेमके कारण इतक्या लवकर निश्चित करणे अशक्य आहे, अधिकाऱ्यांनी डीजीसीएव्या नियमांचा हवाला देऊन प्रतिसाद देण्यासाठी अधिक वेळ मागितला, ज्यामध्ये कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो.

‘एवढा वेळ तुम्ही काय…’; Indigo Crisis वरून हायकोर्टाने केंद्र सरकारला झापलं

प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, जर सीसीआयला कोणत्याही कंपनीचे प्रथमदर्शनी स्पर्धाविरोधी वर्तन आढळले, तर ते महासंचालकांना औपचारिक चौकशी सुरू करण्याचे आणि पुढील कारवाईसाठी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देईल, जर त्यांना प्रथमदर्शनी कोणतेही कारण आढळले नाही, तर ते प्रकरण बंद करते. स्पर्धाविरोधी वर्तनाच्या आरोपाखाली इंडिगो यापूर्वी सीसीआयच्या चौकशीखाली आहे.