श्रीनगर : केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करत जम्मू आणि कश्मीर या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत राज्याती काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स बहुमताचा आकडा पार करत विजय मिळवला. निकालानंतर जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम 370 बहाल करण्याच्या प्रस्तावावरून गदारोळ झाला. या गदारोळात, पूर्वीच्या राज्याचा विशेष दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्राने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.
आज विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच, जम्मू आणि काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्राने रद्द केलेला जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मांडला.”ही विधानसभा जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची ओळख, संस्कृती आणि हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या विशेष दर्जाच्या आणि घटनात्मक हमींच्या महत्त्वाची पुष्टी करते आणि त्यांना एकतर्फी काढून टाकल्याबद्दल चिंता व्यक्त करते,” असे उपमुख्यमंत्री चौधरी यांनी आज मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे. ”
इतकेच नाही तर, ठरावात म्हटले आहे की, “ही विधानसभा पुनर्स्थापनेच्या कोणत्याही प्रक्रियेत राष्ट्रीय एकता आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या न्याय्य आकांक्षा लक्षात ठेवण्यावर भर देते.” दरम्यान, विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांच्यासह भाजपच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव सूचीबद्ध कामाचा भाग नसल्याचे सांगत विरोध केला. “आम्ही प्रस्ताव नाकारतो,”
4 नोव्हेंबरला देखील पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (पीडीपी) आमदार वाहिद पारा यांनी सोमवारी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात ठराव मांडला होता. पूर्वीच्या राज्याला दिलेला विशेष दर्जा बहाल करण्याची मागणी केल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.
हेही वाचा: ‘एकदा संधी देऊन पाहा, विकास काय असतो हे संपूर्ण मतदारसंघाला दाखवून देतो
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० ही भारतीय राज्यघटनेची तरतूद होती.
या अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्यघटना होती.
या अंतर्गत कलम 1 व्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीरला कोणतेही कलम लागू नव्हते.
विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये घटनेचे कलम 356 लागू होत नव्हते.
देशाच्या राष्ट्रपतींना जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना रद्द करण्याचा अधिकार नव्हता.
राज्याच्या निर्णयांमुळे देशातील सरकार विस्कळीत होत असे. देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी 5 महिन्यांच्या दीर्घ वाटाघाटीनंतर कलम 370 चा संविधानात समावेश केला. त्यासाठी 1951 साली जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधान सभा स्थापन करण्यात आली. त्यात 75 सहस्य होते.
.png "Videos"){kind=small}
