प्रियांका गांधींना केरळ उच्च न्यायालयाकडून समन्स, नक्की काय आहे प्रकरण?
वायनाड पोटनिवडणुकीवरून पुन्हा एकदा राजकीय वादंग उठलं आहे. वायनाड लोकसभा जागेच्या पोटनिवडणुकीशी संबंधित याचिकेसंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांना समन्स बजावले आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेत्या नव्या हरिदास यांनी त्यांच्याविरोधात याचिका दाखले केली आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. हरिदास यांनी या निवडणूक निकालांना आव्हान दिलं असून प्रियांका गांधींचा विजय बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली आहे. याचिका न्यायमूर्ती के. बाबू यांच्या एकल खंडपीठासमोर मांडण्यात आली आहे.नव्या हरिदास यांचे वकील अॅडव्होकेट हरि कुमार जी. नायर यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रियांका गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
याचिकेत प्रियांका गांधी यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात स्वतःच्या आणि त्यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अनेक स्थावर मालमत्ता, गुंतवणूक आणि जंगम मालमत्तेची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी ही माहिती अत्यंत आवश्यक होती आणि ती लपवणे भ्रष्ट वर्तन असल्याचं रहिदास यांनी म्हटलं आहे.प्रियांका गांधी यांनी मतदारांपासून महत्त्वाची माहिती लपवली आणि मतदारांवर अवाजवी प्रभाव पाडल्याचा आरोप आहे. नव्या हरिदास यांनी याला लोकशाही विरुद्ध कृत्य म्हटलं असून म्हटले निवडणूक “अवैध” घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
काँग्रेस पक्षाने नव्या हरिदास यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये काँग्रेस प्रवक्ते सुरेश तिवारी यांनी म्हटलं होतं की, “काही लोकांना स्वस्त लोकप्रियतेची सवय आहे. नव्या हरिदास देखील त्यापैकी एक आहेत. प्रियांका गांधी ४-५ लाख मतांच्या मोठ्या फरकाने जिंकल्या आहेत. ही याचिका जनतेच्या जनादेशाचा अपमान असल्याचं कॉंग्रेसने म्हटलं आहे.
राहुल गांधी यांनी जागा सोडली तेव्हा वायनाड लोकसभा जागेसाठी पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. काँग्रेसने पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या प्रियंका गांधी यांना उमेदवारी दिली. ही निवडणूक तिरंगी, ज्यामध्ये भाजपच्या नव्या हरिदास आणि सीपीआयच्या सत्या मोकेरी डाव्या पक्षांचे उमेदवार होते. निकालांमध्ये प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी ४,१०,९३१ मतांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला आणि सत्या मोकेरी यांचा पराभव केला. भाजपच्या नव्या हरिदास तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या.
केरळ उच्च न्यायालयाची हे समन्स पुढील निवडणुकीसाठी एक महत्त्वाचं वळण ठरू शकते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये पुढील सुनावणी होईल तेव्हा, न्यायालय याचिकेत केलेल्या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे आणि प्रियांका गांधींच्या लोकसभा सदस्यत्वावर परिणाम होईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे भारताची निवडणूक पारदर्शकता, राजकीय नीतिमत्ता आणि न्यायव्यवस्थेची सक्रिय भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. आता येणाऱ्या सुनावणीत काँग्रेस कोणता युक्तिवाद मांडते आणि न्यायालय काय भूमिका घेतं याकडे लक्ष लागलं आहे.
Justice Yashwant Verma : न्यायमूर्ती वर्माविरोधात महाभियोग, पावसाळी अधिवेशनात होणार कारवाई
वायनाडचा हा खटला केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादीत नाही, तर तो भारतीय लोकशाहीतील पारदर्शकता आणि जबाबदारीचे प्रश्न अधोरेखित करतो. काँग्रेस याला राजकीय सूडबुद्धी म्हणत आहे, तर भाजपच्या नव्या हरिदास याला “जनतेला न्याय” देण्याचा प्रश्न म्हणत आहेत. आता सर्वांच्या नजरा केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे असतील.