बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
न्यायमूर्ती वर्माविरोधात महाभियोग, पावसाळी अधिवेशनात होणार कारवाई
केंद्र सरकार वादग्रस्त न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणून त्यांना काढून टाकण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडे महाभियोग टाळण्यासाठी आता एकच पर्याय उरला आहे. जर त्यांनी प्रस्ताव येण्यापूर्वी राजीनामा दिला तर ते महाभियोग टाळू शकतात. २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
Bihar Election : लालूंच्या राजवटीत CM हाऊसमधून खंडणीची ‘डील’; भाजपा नेते गिरीराज सिंह यांचा हल्लाबोल
घरी बेहिशोबी रोकड सापडल्यामुळे न्यायमूर्ती वर्मा अडचणीत सापडले आहेत. जर एखाद्या न्यायाधीशाने आपल्या पत्रात राजीनाम्याची तारीख नमूद केली असेल तर त्याला त्या तारखेपूर्वी राजीनामा मागे घेण्याचा अधिकार आहे. सरन्यायाधीश असताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी
पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहून न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यास सांगितले होते. न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८ नुसार जर एखाद्या न्यायाधीशाला काढून टाकण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मान्य झाला, तर सभापती किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष त्यांना कोणत्या आधारावर काढून टाकण्यात आले आहे, याची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती देखील स्थापन करू शकतात. या समितीमध्ये सरन्यायाधीश आणि २५ उच्च न्यायालयांपैकी एका उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असतो.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला तर त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांप्रमाणे पेन्शन आणि इतर सुविधा मिळत राहतील. तथापि, जर संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणून त्यांना काढून टाकले तर त्यांना पेन्शनही मिळणार नाही. संविधानाच्या कलम २१७ नुसार, उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राष्ट्रपतींना पत्र लिहून आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. यासाठी कोणाचीही मान्यता आवश्यक नाही. राजीनामा देण्यासाठी न्यायाधीशांचे पत्र पुरेसे आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी घरात रोकड मिळूनही सुरूवातीला ती आपली नसल्याचे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला होता.
