Independence Day 2025: स्वातंत्र्यानंतर तयार केलेले भारतातील ‘हे’ १० प्रमुख कायदे; लग्न-घटस्फोटापासून ते…

FYI News: स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हे आव्हानात्मक कार्य होते. दरम्यान आज आपण देश स्वतंत्र झाल्यापासून १० मोठे कायदे तयार झाले आहेत. याबाबत आपण जाऊन घेऊयात.

Indian Laws: भारत यंदा ७८ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीतून सुटका मिळाली. हा दिवस सर्व भारतीयांसाठी अभिमनाचा दिवस आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हे आव्हानात्मक कार्य होते. दरम्यान आज आपण देश स्वतंत्र झाल्यापासून १० मोठे कायदे तयार झाले आहेत. याबाबत आपण जाऊन घेऊयात.

आपल्या देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून १० मोठे कायदे तयार करण्यात आले. ज्यावर आजही देशाचा कारभार सुरु आहे. १९४७ ते १९५५ दरम्यान मध्ये तयार झालेले हे कायदे न्याय, श्रमिक, प्रशासन, भाषा, नागरिकांत आणि व्यक्तिगत कायदा यावर आधारित आहेत. संविधान तयार होण्यापूर्वी आणि तयार झाल्यानंतर संसदेने तयार केलेल्या कायद्याचे उद्दिष्ट लोकशाहीसाठी महत्वाचे होते.

स्वातंत्र्यानंतर भारतात तयार झाले ‘हे’ कायदे

१. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा: ब्रिटिश संडेच्या या कायद्यानुसार, भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र अधिराज्य निर्माण झाली. या अंतर्गत जनरल आणि प्रांतीय सरकारांचे अधिकार परिभाषित केले गेले.

२. औद्योगिक वाद कायदा (अधिनियम १९४७) : कर्मचारी आणि मालकांमधील वाद सोडवण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला होता.

३. कारखाना कायदा (अधिनियम १९४८): कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी किती वेळ काम करणार, त्यांची सुरक्षितता, त्यांचे आरोग्य यासाठी हा कायदा तयार करण्यातनं आला आहे.

४. किमान वेतन कायदा (अधिनियम १९४८): कोणत्याही क्षेत्रात काम करत असताना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळाले पाहिजे यासाठी हा कायदा तयार केला गेला. यामुळे असंघटीत कामगारांना देखील सुरक्षा मिळाली.

५. भाषा (अधिनियम १९४८): सरकारी आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेला मान्यता देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

६. नागरिकत्वाशी संबंधित कायदा: देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी तात्पुरते नियम केले गेले. त्यानंतर १९५५ मध्ये भारतीय नागरिकत्व कायदा पारित करण्यात आला.

७. सार्वजनिक कर्ज कायदा: देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारी कर्ज, रोखे आणि गुंतवणुकीशी संबंधित तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या होत्या.

८. समानतेचा कायदा (अधिनियम): कामाच्या ठिकाणी म्हणजेच रोजगाराच्या ठिकाणी व्यक्तींमधील भेदभाव संपुष्टात यावा, एक कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली. नंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात करण्यात आले.

९. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे वेतन कायदा (१९५१): उच्च पदावर म्हणजेच राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि अन्य संविधानिक पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींचे वेतन निश्चित करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला.

१०. हिंदी विवाह कायदा: हिंदू विवाह. घटस्फोट, पुनर्विवाह, हुंडा यांसारख्या समस्यांवर उपाय म्हणून हा कायदा पारित करण्यात आला आहे.