LPG चा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले! देशभरात 12,000 हून अधिक छापे; 15,000 गॅस सिलेंडर्स जप्त

LPG Crisis: देशात इंधनाचा तुटवडा नाही! केंद्र सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी १२,००० ठिकाणी छापे टाकले आहेत. एलपीजी आणि पेट्रोल-डिझेल पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उचललेली पावले पहा.

 

• LPG चा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले!
• देशभरात 12,000 हून अधिक छापे
• 15,000 गॅस सिलेंडर्स जप्त

LPG Gas Black Marketing News: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने देशांतर्गत एलपीजी (LPG) आणि इतर इंधनांचा पुरवठा सुरळीत राहील याची खात्री करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना तीव्र केल्या आहेत. साठेबाजी आणि काळाबाजार यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेत, सरकारने आतापर्यंत 12,000 हून अधिक धाडी टाकल्या आहेत; या कारवाईत 15,000 हून अधिक एलपीजी सिलिंडर्स (LPG Gas) जप्त करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात (National Media Centre) आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान ही माहिती देण्यात आली. या बैठकीत पेट्रोलियम, नौवहन आणि परराष्ट्र मंत्रालयांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत अद्ययावत माहिती सादर केली.

‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’शी (Strait of Hormuz) संबंधित परिस्थितीचा विचार करता, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इंधनाच्या सध्याच्या पुरवठ्याबाबत आणि पेट्रोलियम उत्पादने व एलपीजीची उपलब्धता अखंडित ठेवण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोल किंवा डिझेलचा कोणताही तुटवडा नाही आणि सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प (रिफायनरीज) पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. शिवाय, कोणत्याही किरकोळ पेट्रोल पंपावर इंधनाचा साठा पूर्णपणे संपल्याची एकही घटना समोर आलेली नाही. नागरिकांकडे असे आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी घाबरून जाऊन अतिरिक्त खरेदी करू नये, कारण इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

प्राधान्य क्षेत्रांना होणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा देखील पूर्ण क्षमतेने कायम ठेवण्यात आला आहे. घरगुती PNG आणि CNG ग्राहकांना त्यांच्या मागणीनुसार 100 टक्के पुरवठा होत आहे, तर औद्योगिक वापरासाठी सुमारे 80 टक्के वायू उपलब्ध करून दिला जात आहे. शहरी भागांमध्ये, एलपीजीची मागणी कमी करण्याच्या उद्देशाने, लोकांना PNG कडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता, एलपीजीच्या पुरवठ्यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे आणि कोठेही तुटवड्याच्या बातम्या नाहीत. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांमधून होणाऱ्या घरगुती एलपीजीच्या उत्पादनात सुमारे 38 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ऑनलाइन बुकिंगची व्याप्ती वाढवून ती जवळपास 94 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे; यामुळे व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आली असून गैरवापराला आळा बसला आहे.

याव्यतिरिक्त, ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’चा (DAC) वापर सुमारे 76 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, ज्यामुळे एलपीजीचा गैरमार्गाने होणारा वापर (diversion) रोखण्यास मदत होत आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सची वितरण प्रक्रिया नेहमीप्रमाणेच सुरळीतपणे सुरू आहे. सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’अंतर्गत साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे त्यांनी सुरूच ठेवावे. देशभरात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून, जिल्हा स्तरावर दक्षता समित्यांचीही स्थापना करण्यात आली आहे. पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी तेल कंपन्यांनी 2500 हून अधिक अचानक तपासण्या केल्या आहेत.

LPG Gas तुटवड्यात काळाबाजार जोरात; दिल्लीमध्ये छाप्यात 62 अवैध सिलेंडर ताब्यात

एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. सर्वांना गॅसचे समन्यायी वाटप सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, गॅस सिलिंडर बुक करण्यासाठीची मुदत शहरी भागात 25 दिवसांपर्यंत, तर ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, रॉकेल आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांची उपलब्धताही वाढवण्यात आली आहे. नागरिकांनी आपले एलपीजी सिलिंडर IVRS, SMS, WhatsApp आणि मोबाईल ॲप्स यांसारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारेच बुक करावेत आणि गॅस एजन्सींना अनावश्यक भेटी देणे टाळावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

समुद्री मार्गाने होणारा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. ‘शिवालिक’ हे एलपीजी वाहक जहाज मुंद्रा बंदरावर दाखल झाले आहे, तर ‘नंदा देवी’ हे जहाज कांडला बंदरावर पोहोचले असून, तिथे मालाची (कार्गोची) उतरवा-उतरवी सुरू झाली आहे. या उपाययोजनांमुळे देशाच्या विविध भागांमधील गॅस पुरवठा अधिक बळकट होईल.

पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि सुस्थिती हीच आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. शेकडो भारतीय नागरिक सुरक्षितपणे इतर देशांमध्ये पोहोचले आहेत, तर अनेक नागरिक भारतात परतण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. भारतातील राजनैतिक दूतावास अहोरात्र कार्यरत असून, गरजू नागरिकांना शक्य ती सर्व मदत पुरवत आहेत.

देशांतर्गत इंधन पुरवठा, व्यापार आणि नागरिकांची सुरक्षा या बाबींवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी; तसेच परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सर्व मंत्रालयांच्या निकटच्या समन्वयाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही सरकारने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

मिडल ईस्टमध्ये युद्ध भडकलंय, मग फक्त ‘LPG’वरच संकट, पेट्रोल-डिझेलवर परिणाम का नाही?