Ration Card: देशातील कोट्यवधी लोकांना मोफत रेशन देणाऱ्या योजनेत केंद्र सरकारने एक मोठा बदल घडवला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (NFSA) अंतर्गत मोफत रेशनचा लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या यादीतून आता अपात्र लाभार्थ्यांना वगळले जाणार आहे. केंद्र सरकारने विविध सरकारी विभागांमधील डेटा एकत्र करून अशी १.१७ कोटी रेशन कार्ड ओळखली आहेत, जी रद्द केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे खऱ्या गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने केलेल्या पडताळणीमध्ये असे आढळले आहे की जवळपास १.१७ कोटी लोक नियमांनुसार मोफत रेशनसाठी पात्र नाहीत. या लोकांमध्ये…
९४.७१ लाख लोक असे आहेत जे आयकर भरतात.
१७.५१ लाख लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत.
५.३१ लाख लोक कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून सूचीबद्ध आहेत.
ही माहिती आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या डेटाबेसवरून काढण्यात आली आहे.
एनएफएसएच्या नियमांनुसार, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखांपेक्षा जास्त आहे, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, किंवा जे आयकर भरतात, त्यांना मोफत रेशनचा लाभ घेता येत नाही. असे असूनही, आतापर्यंत मोठ्या संख्येने अपात्र लोक या योजनेचा फायदा घेत होते. सरकारने हा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करून त्यांची रेशन कार्ड रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी ‘राइटफुल टार्गेटिंग डॅशबोर्ड’ नावाचे एक विशेष पोर्टल तयार करण्यात आले आहे, जिथे ही सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “ही एक मोठी मोहीम आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीची पारदर्शकता वाढेल.” या ‘डेटा क्लीनिंग’मुळे जे गरजू लोक आतापर्यंत या योजनेतून वंचित होते, त्यांना लाभ मिळण्याची संधी मिळेल. सध्या देशभरात सुमारे ७६.१० कोटी लोकांना मोफत रेशनचा लाभ मिळतो, तर या योजनेची कमाल मर्यादा ८१.३५ कोटी लोकांसाठी आहे. यामुळे अजूनही लाखो गरजू लोकांना जोडण्याची क्षमता या योजनेत आहे, जी अपात्र कार्ड्स रद्द झाल्यावर शक्य होईल.
.png "Videos"){kind=small}
