दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. मात्र या निकालामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. अब की बार 400 पार असा नारा देणाऱ्या भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे देशामध्ये एनडीएचे सरकार स्थापन करण्यासाठी व नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधान होण्यासाठी जेडीयूचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व टीडीपीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र सरकार स्थापनेपूर्वीच नीतीश कुमार भाजपला काही अटी घातल्या आहेत. त्याचबरोबर मोदी सरकारने घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत देखील त्यांनी मत मांडली आहेत. त्यामुळे सरकारस्थापनेपूर्वीच नीतीश कुमार व भाजपमध्ये राजकारणाला सुरुवात झाली आहे.
देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजपला मोठा धक्का बसला. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रामध्ये भाजपला अपेक्षित असे यश आलेले नाही. राम मंदिराचा मुद्द चर्चेमध्ये असताना देखील अयोध्येमध्ये भाजपला अपयश आले. त्याचबरोबर भाजपचे अनेक केंद्रीय मंत्री देखील निवडणुकीमध्ये यश मिळवण्यास अपयशी ठरले. स्मृती इराणी यांना देखील पराभवाचा फटका बसला. जोरदार प्रचारानंतर देखील भाजपला सरकार बनवण्यासाठी इतरांच्या मदतीची गरज भासत आहे. यासाठी त्यांना जेडीयूचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व टीडीपीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू मदत करणार आहेत. नीतीश कुमार यांच्याकडे 12 आणि चंद्राबाबू नायडूंकडे 16 खासदार आहेत. दोघांचे मिळून 28 खासदार होतात. त्यानंतर एनडीए सरकार जादूयी आकडा गाठून सरकार स्थापन करणार आहे.
तीन मोठ्या मंत्रिपदांची मागणी
मोदी सरकारकडून UCC अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोडबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र UCC साठी काही पक्षांची तक्रार असून काही जणांची समंती आहे. देशामध्ये जास्त पक्ष हे UCC बाबत सहमत नाही. दुसरीकडे, अग्निवीर योजनेबाबतही मतभेद आहेत. बहुतांश राजकीय पक्ष याला अनुकूल नाहीत. या दोघांबाबत केवळ भाजपच ठाम आहे. मात्र, नितीश यांनी वन नेशन वन इलेक्शनबाबत सहमती दाखवत त्याला संमती दिली आहे. त्यामुळे नितीश कुमारही सरकार स्थापनेपूर्वीच दबावाच्या राजकारणाखाली आपल्या जास्तीत जास्त मागण्या मांडत आहेत. नितीश यांनाही नव्या सरकारमध्ये तीन मोठी मंत्रिपदे हवी आहेत. यामध्ये रेल्वे मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालये हवी आहेत,असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.