आता खासगी कंपन्यांही दारूगोळा अन् क्षेपणास्त्रे बनवणार! संरक्षण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
Defence Ministery: संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्रे, तोफखाना, दारूगोळा आणि इतर शस्त्रास्त्रांचा विकास आणि उत्पादन खाजगी क्षेत्रासाठी खुले केले आहे. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचे बोलले जात आहे. दीर्घकालीन युद्धासाठी भारतीय सैन्याला दारूगोळ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी देखील या घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. कालपर्यंत दारूगोळा,क्षेपणास्त्रे बवनणे हे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली होते. परंतु आता, खाजगी कंपन्यांना देखील यात सहभागी होता येणार आहे. शकतील. हे पाऊल “स्वावलंबित भारत” च्या दृष्टीकोनाकडे आणखी एक मोठे पाऊल मानले जाते.
संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबीता वाढवण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्रे, तोफखाना, दारूगोळा आणि इतर शस्त्रास्त्रांचा विकास आणि उत्पादन खाजगी क्षेत्रासाठी खुले केले आहे. दीर्घकाळ युद्ध झाल्यास भारतीय सैन्याला दारूगोळ्याची कमतरता भासू नये यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. ‘स्वावलंबित भारत’च्या दृष्टिकोनाकडे हे पाऊल आणखी एक मोठे पाऊल मानले जाते.
दारूगोळा युनिट्स आता एनओसीशिवाय बांधल्या जातील
केंद्र सरकारने महसूल खरेदी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, खाजगी कंपन्यांना शस्त्रे आणि दारूगोळा उत्पादन युनिट्स स्थापन करण्यासाठी सरकारी मालकीच्या कंपनी मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) कडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे आता खाजगी कंपन्यांना १०५ मिमी, १३० मिमी आणि १५० मिमी तोफखाना, पिनाका क्षेपणास्त्रे, १००० पौंड बॉम्ब, मोर्टार बॉम्ब, हँडग्रेनेड आणि लहान-मध्यम आकाराच्या गोळ्या तयार करण्याची परवानगी मिळेल.
लाडकी बहिण योजनेतून अनेक महिला केल्या जाताहेत बाद; 65 वर्षांवरील तब्बल ‘इतक्या’ महिलांनी घेतला लाभ
संरक्षण मंत्रालयाने फक्त दारूगोळा निर्माणापुरते मर्यादित न राहता, क्षेपणास्त्रांच्या विकास आणि एकत्रीकरणासाठी खाजगी कंपन्यांनाही संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने यासंदर्भात डीआरडीओला पाठवलेल्या पत्राद्वारे आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. आतापर्यंत, भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हेच आकाश, अस्त्र, मिलान, कोंकुर आणि टॉर्पेडोसारखी क्षेपणास्त्रे आणि जमिनीवरून हवेत मार करणाऱ्या प्रणालींचे प्रमुख उत्पादक होते. तथापि, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान दिसून आले की भविष्यातील युद्धांमध्ये लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा आणि स्टँड-ऑफ शस्त्रांचा निर्णायक वापर होणार आहे, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांचा सहभाग अनिवार्य झाला आहे.
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानने चीनकडून मिळालेली हवेतून हवेत आणि हवेतून पृष्ठभागावर मार करणारी क्षेपणास्त्रे वापरली. भारताला ही चिंता आहे की चीनकडून पाकिस्तानला शस्त्रे सतत मिळत राहतील. त्याचबरोबर, रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-गाझा युद्धांमुळे जागतिक शस्त्रांची मागणी वाढल्याने भारतासाठी स्वावलंबी होणे अधिक गरजेचे ठरते.
तज्ञांच्या मते, भविष्यकाळातील युद्धे मुख्यतः क्षेपणास्त्रे, स्टँड-ऑफ शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण प्रणालींच्या माध्यमातून लढली जातील. उदाहरणार्थ, १० मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताच्या S-४०० प्रणालीने ३१४ किलोमीटर आत पाकिस्तानी ELINT विमान खाली केले. हे दर्शवते की पारंपारिक लढाऊ विमानांचे युग संपत आहे आणि क्षेपणास्त्रांची भूमिका निर्णायक ठरत आहे.
