महिलेला ‘चेटकीण’ म्हटल्यास तरुंगवास, ओडिशा मानवाधिकार आयोगाची कठोर शिफारस

ओडिशामध्ये चेटकीण प्रथेच्या घटनांमध्ये घट होत नसल्याने मानवाधिकार आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विद्यमान कायदा अपुरा ठरत असल्याचे नमूद करत, ‘चेटकीण’ हा शब्द वापरणेच फौजदारी गुन्हा ठरवावा, अशी महत्त्वाची शिफारस आयोगाने क

• ओडिशा मानवाधिकार आयोगाच्या मते, चेटकीण प्रथेविरोधी सध्याच्या कायद्यात प्रतिबंधात्मक तरतुदी अपुऱ्या आहेत.
• जादूटोण्याच्या आरोपातून महिलांवर हल्ले, सामाजिक बहिष्कार आणि हत्या अजूनही सुरू असल्याचे पुनरावलोकनात समोर आले.
• २०१८ मधील मृत्यू प्रकरणाच्या पुनर्विचारानंतर पीडित कुटुंबाला ३ लाख रुपयांची भरपाई देण्याची शिफारस सरकारला करण्यात आली आहे.

ओडिशा मानवाधिकार आयोगाने राज्यात चेटकीण प्रथाविरोधी कायदा अधिक प्रभावी करण्याची गरज व्यक्त करत ‘चेटकीण’ या शब्दाचा वापर फौजदारी गुन्हा घोषित करण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने २०१८ मधील एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश जारी केले. याचिका स्वीकारल्यानंतर आयोगाने ओडिशा चेटकीण शिकार प्रतिबंधक कायदा, २०१३ आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी २०१४ मध्ये तयार केलेल्या एकात्मिक कृती योजनेचा आढावा घेतला. पुनरावलोकनात असे आढळून आले की, सध्याचा कायदा अंधश्रद्धा आणि वाईट प्रथा नष्ट करण्यास सक्षम नाही. कायदा असूनही, राज्यातील काही भागात अजूनही चेटकीण प्रथेच्या घटना घडत आहेत.

Union Budget 2026: वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर; तुटीचे प्रमाण ४.३% वर आणण्याची घोषणा

प्रतिबंधात्मक तरतुदींचा अभाव

ओएचआरसीच्या मते, जादूटोण्यामुळे जबरदस्तीने बेदखल करणे, सामाजिक बहिष्कार, सामुदायिक अलगाव आणि अमानवीय वागणूक रोखण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट प्रतिबंधात्मक तरतुदींचा अभाव आहे.

 जादूटोण्याचा आरोप करत महिलेवर हल्ला

२ मार्च २०१८ रोजी सिंगाटोला रोटाखंडी गावातील ग्रामस्थांनी जशोदा सिंग नावाच्या महिलेवर जादूटोणा असल्याचा आरोप करत हल्ला केला. तिचा नवरा आणि मुलगा तिच्या बचावासाठी आले तेव्हा त्यांनाही मारहाण करण्यात आली. तिघांनाही राउरकेला सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गंभीर जखमी झालेल्या जशोदा सिंग यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर त्यांचा पती आणि मुलगा बचावला, त्यानंतर, पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालानुसार ११ जणांना अटक करण्यात आली.

Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

तथापि, त्यावेळी मृताच्या कुटुंबाला कोणतीही भरपाई देण्यात आली नाही. ओएचआरसीने २०२४ मध्ये या घटनेची पुनर्विचारणा केली आणि कुटुंबाला ३ लाख रुपयांची भरपाई देण्याची शिफारस सरकारला केली. आयोगाने हा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले आहे की राज्यात या विरोधात कायदा असूनही, जादूटोण्याच्या नावाखाली हिंसाचार आणि खून करण्याच्या घटना थांबत नाहीत. २०१८ मधील हे प्रकरण ओएचआरसीकडून कायदा पुरेसा असल्याचे अजूनही एक उदाहरण म्हणून मांडले जात आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.