नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (17 डिसेंबर) लोकसभेत ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक सादर करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या वेबसाइटवर आजच्या सुधारित अजेंड्यानुसार केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक मांडले. या विधेयकाला एनडीएच्या मित्रपक्षांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. सरकारकडूनही या विधेयकाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मित्रपक्षांकडूनही या विधेयकाला पाठिंबा देण्यात आला आहे.
पण दुसरीकडे विरोधी पक्ष वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध करत आहेत. अनावश्यक विधेयक आणि वास्तविक मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी या विधेयकाचा घाट घातला जात आहे. असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्याचवेळी काँग्रेसच्या सर्व लोकसभा खासदारांना व्हीप जारी करण्यात आला असून, आजच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठी त्यांची सभागृहात उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
आम आदमी पार्टी
वन नेशन वन इलेक्शनला आम आदमी पार्टी विरोध करणार आहे. वन नेशन वन इलेक्शनमुळे देशातील संविधान आणि लोकशाही नष्ट होईल, असे आपचे नेते संजय सिंह यांनी म्हटले आहे. नेत्यांमध्ये निवडणुकीचीभीती आहे. अशा निवडणुकांमुळे देशात महागाई शिगेला पोहोचेल.
टीएमसी आणि डीएमके, ठाकरे गट,शरद पवार गटाचाही विरोध
काँग्रेस आणि सपापाठोपाठ टीएमसी आणि डीएमकेनेही या विधेयकाला विरोध केला आहे. टीडीपीने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. पण इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने या विधेयकाला विरोध केला आहे. शिवसेनेने यूबीटी या विधेयकाला विरोध केला आहे. एआयएमआयएमने या विधेयकाला विरोध केला आहे. सीपीएमने या विधेयकाला विरोध केला आहे. राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.
शरद पवारसारखा कार्यकर्त्यांना जपणारा नेता महाराष्ट्रात नाही…; भुजबळांच्या नाराजीनंतर
या विधेयकाला विरोध करताना सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले की, माझा या विधेयकाला विरोध आहे. 2 दिवसांपूर्वी आपण संविधानावर चर्चा करत होतो आणि 2 दिवसात संविधानावर हल्ला होत आहे. हे विधेयक संघराज्याच्या विरोधात आहे. ज्यांना 8 विधानसभा एकत्र जमवता येत नाहीत, ते एक देश, एक निवडणूक बोलतात. हे विधेयक दलितविरोधी, मागासवर्गविरोधी, मुस्लिमविरोधी आहे. त्यामुळे या विधेयकाला माझा विरोध आहे.
तर, एक देश एक निवडणूक विधेयकावर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले, ‘काँग्रेस एक देश एक निवडणूक विधेयक पूर्णपणे नकार दिला आहे. हे विधेयत संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपवण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत. हे विधेयक असंवैधानिक आहे. हे मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहे आणि या देशातील लोकशाही आणि उत्तरदायित्व नष्ट करणे हा त्याचा उद्देश आहे, असा आरोप जयराम रमेश यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
Raj Kundra: ‘मला भेटलेली एखादी मुलगी घेऊन या’; पोर्नोग्राफी प्रकरणी राज कुंद्राचा मोठा
‘आमचा पक्ष याला विरोध करेल कारण ते घटनेच्या सर्व कलमांच्या विरोधात आहे.असा आरोप समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनी केला आहे. तर ‘लोकशाही संदर्भात एकच शब्द अलोकतांत्रिक आहे. लोकशाही बहुसंख्येला अनुकूल आहे. एका व्यक्तीच्या दुस-याबद्दलच्या भावनांना जागा नाही, ज्यामुळे सामाजिक सहिष्णुतेचे उल्लंघन होते. वैयक्तिक पातळीवर एकतेची भावना अहंकाराला जन्म देते आणि सत्तेचे हुकूमशाहीत रूपांतर करते,असं अखिलेश यादव यांनी म्हटलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
