पंतप्रधान मोदी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! पश्चिम आशियातील युद्धाच्या भडक्यावर आज वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत ‘हाय-लेव्हल’ बैठक

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी आज वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. देशाची ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल आणि खतांचा पुरवठा अखंड राखण्यासाठी सरकार रणनीती आखत आहे.

 

• पंतप्रधान मोदी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये!
• पश्चिम आशियातील युद्धाच्या भडक्यावर आज वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत ‘हाय-लेव्हल’ बैठक

PM Modi high level Meeting: इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे पश्चिम आशियामध्ये निर्माण होत असलेल्या परिस्थितीवर मोदी सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पंतप्रधान मोदी आज (रविवारी) आपल्या सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करणार आहेत. पश्चिम आशियातील बिघडत चाललेली परिस्थिती हा या बैठकीतील चर्चेचा मुख्य विषय असेल. याव्यतिरिक्त, तेल, वायू आणि वीज यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, पश्चिम आशियातील बदलत्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम, कच्च्या तेलाचे (क्रूड ऑइल), ऊर्जा आणि खत क्षेत्रांमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.

पुरवठा अखंड राखण्यावर सरकारचा भर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीचा मुख्य उद्देश देशभरात अखंड पुरवठा, स्थिर दळणवळण व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) आणि प्रभावी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करणे हा असेल. ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी आणि अत्यावश्यक वस्तूंची पुरेशी उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे. ग्राहक आणि उद्योग या दोघांचेही हित जपण्यासाठी जागतिक घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.

इराण-इस्त्रायल युद्धादरम्यान पंतप्रधान मोदींचा इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना फोन; म्हणाले…

संघर्षाचा जागतिक पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम

विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदींची ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष अधिकाधिक गंभीर वळण घेत आहे. भारत सरकार या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; कारण या परिस्थितीचा देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खरे तर, भारत आपल्या ऊर्जेच्या पुरवठ्यासाठी पश्चिम आशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे; परिणामी, त्या प्रदेशात उद्भवणारे कोणतेही संकट भारतासमोर एक मोठे आव्हान उभे करू शकते.

सरकार संभाव्य पर्यायांचा विचार करत आहे

नेमक्या याच कारणामुळे भारत सरकार संभाव्य पर्याय आणि रणनीतींवर आधीपासूनच विचारमंथन करत आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, प्रादेशिक स्थिरता आणि व्यापारी हितसंबंधांशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास भारताचे हित सुरक्षित राहील, हे सुनिश्चित करणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

देशभरात उघडणार 100 नवीन सैनिकी शाळा; संरक्षणमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा