विद्यार्थी आंदोलनादरम्याच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; 'या' बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले
देशामध्ये मागच्या काही महिन्यांपासून NEET पेपरफुटीच्या विषयावरून गंभीर वातावरण निर्माण झाले आहे. देशभरातून तरुण रस्त्यांवर उतरून आंदोलने करत आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतर वर मागच्या महिन्याभरापासून सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोडी यांचे नीट पेपरफुटीच्या विषयावर जाहिर व्हिडीओ वक्तव्य आले आहे. आपल्या इन्स्टाग्राम हँडल वरती व्हिडीओ अपलोड करत त्यांनी ही माहिती शेअर केली आहे.
मोदींचे वक्तव्य आंदोलनावर कि पेपरफुटीवर?
किंबहुना, नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील आणि देशभरातील चाललेल्या आंदोलनांना अधोरेखित केलेले नाही. ‘केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांनी राजीनामा देणे’ ही जी नीट पेपरफुटी वरून पेटलेल्या आंदोलकांची मागणी होती त्यास पूर्णपणे वगळून त्यांनी पेपरफुटी वरून सरकारचे काय धोरण असणार आहे याबद्दल माहिती दिली आहे. दिल्ली आणि देशातील इतर ठिकाणी चाललेल्या तीव्र आंदोलनांतील मागण्यांवरही प्रधानमंत्री मोदी यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
पेपरफुटीचे गुन्हेगार तुरुंगांमध्ये!
याशिवाय, त्यांनी आपल्या व्हिडीओ मधून हे स्पष्ट केले आहे कि,”पेपरलीक देशातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि देशवासीयांसाठी पीडादायक गोष्ट आहे. या पेपरलीक घटने पासून आजपर्यंत जवळजवळ अडीच महिन्यात सरकारकडून अनेक पाऊले उचलली गेली आहेत. या गोष्टीसाठी जबाबदार गुन्हेगारांना पकडण्यात आले आहे. त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे.” बरोबरच त्यांनी हे स्पष्ट केले; त्यांचे ‘महत्त्वाचे उद्दिष्ट हे होते कि विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया न जाऊ देणे. यासाठी तात्काळ परीक्षा घेणे गरजेचे होते. सरकारने पूर्ण शक्तीने संपूर्ण २२ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे प्रबंध केले.आणि आता काही दिवसांपूर्वी रिझल्ट आल्यानंतर देशभरातून विद्यार्थ्यानी चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण होऊन नंबर मिळवले.’
कठोर शिक्षेसाठी संसदेत होणार महत्त्वाचे विधेयक मंजूर
सर्व विषयांवर बोलत असतानाच त्यांनी एक महत्त्वाची घोषणा आपल्या व्हिडीओच्या माध्यमातून केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पेपरफुटीच्या गंभीर विषयावर फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी विभागांना निर्देश दिले होते. यावर बोलताना ते म्हणाले, “विभागांनी दिलेल्या मसुद्यावर आणि कठोर शिक्षेच्या प्रावधनाखाली असलेल्या या विषयावर आज कॅबिनेटमध्ये चर्चा होईल. कॅबिनेटमधील चर्चेच्या निष्कर्षानंतर त्यास अंतिम रूप दिले जाईल; आणि सोमवारपासून संसदेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात लवकरात लवकर हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.”
एकंदरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी NEET पेपरफुटीच्या गंभीर विषयाला आला घालण्यासाठी मान्सून अधिवेशनात संसदेत मांडून त्यावर कडक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
