'मला मोठी किंमत मोजावी लागेल, पण...' ट्रम्प यांच्या टॅरिफ हल्ल्यावर पंतप्रधान मोदींचे विधान (फोटो सौजन्य-X)
अमेरिकेसोबतच्या टॅरिफ युद्धादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने एक मोठे विधान केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. यावेळी मोदींनी म्हटलं देखील याची त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि ते त्यासाठी तयार आहेत…”, असं विधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
नवी दिल्ली येथे एम.एस. स्वामिनाथन शताब्दी आंतरराष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी सतत काम करत आहे. देशात सोयाबीन, मोहरी, शेंगदाण्याचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर वाढले आहे. “आमच्यासाठी शेतकऱ्यांचे हित हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही आणि मला वैयक्तिकरित्या माहित आहे की मला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल परंतु मी त्यासाठी तयार आहे. आज भारत माझ्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी, माझ्या देशातील मच्छीमारांसाठी, माझ्या देशातील पशुपालकांसाठी सज्ज आहे.”
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीवरील खर्च कमी करणे, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे या उद्दिष्टांवर सतत काम करत आहोत. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांची ताकद हा देशाच्या प्रगतीचा आधार मानला आहे. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत बनवलेली धोरणे केवळ मदत करण्याबद्दल नव्हती तर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न होती. पंतप्रधान सन्मान निधीने दिलेल्या मदतीमुळे लहान शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास मिळाला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना जोखमीपासून संरक्षण मिळाले आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेद्वारे सिंचनाशी संबंधित समस्या सोडवण्यात आली आहे. सहकारी आणि स्वयंसहाय्यता गटांना आर्थिक मदत मिळाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत झाली आहे. पंतप्रधान किसान संपदा योजनेमुळे नवीन अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि साठवणुकीला गती मिळाली आहे.
अमेरिका-भारत व्यापार करारात भारतीय शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित गंभीरपणे प्रभावित होत होते. कारण अमेरिकेने भारतीयांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये व्यापक प्रवेशाची मागणी केली होती. जसे की कृषी आणि दुग्ध बाजारपेठ. अमेरिकेची इच्छा होती की भारताने त्यांचे उच्च शुल्क (२०-१००%) आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे काढून टाकावेत, जेणेकरून सफरचंद, बदाम, अक्रोड आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित पिके सोयाबीन आणि मका यांसारखी अमेरिकन कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचू शकतील.
तसेच, अमेरिका दुग्धजन्य पदार्थांसाठी, विशेषतः चीज आणि दुधाची पावडरसाठी बाजारपेठ उघडण्याची मागणी करत होती, जी भारतातील ८ कोटी दुग्ध उत्पादकांसाठी धोक्याची होती. अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ हा भारतात धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे. कारण अमेरिकेत गायींना मांस आणि मांस उत्पादने अन्न म्हणून दिली जातात.
भारताने या मागण्यांना तीव्र विरोध केला. यामुळे केवळ धार्मिक संवेदनशीलतेचा मुद्दाच निर्माण होऊ शकत नाही, तर दुग्धजन्य बाजार उघडल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांचे जीवनमानही धोक्यात येऊ शकते. अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ स्वस्त आहेत आणि भारतीय शेतकरी आधीच कमी उत्पन्न आणि जागतिक स्पर्धेशी झुंजत आहेत. अमेरिकेच्या मागण्या मान्य केल्याने, या दुग्ध उत्पादकांना त्यांची उत्पादने विकण्यात अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच भारताने औद्योगिक वस्तू आणि संरक्षण खरेदीमध्ये अमेरिकेला सवलती दिल्या परंतु शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये सवलती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर, संतप्त ट्रम्प यांनी भारतावर दोनदा ५० टक्के शुल्क लादले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
