भारताचं आर्थिक ब्लॅकमेलींग म्हणजे मोदींचं अपयश; ट्रम्प यांच्या ट्रॅरिफ धमकीवरून राहुल गांधींची टीका
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत रशियाकडून आयात करत असलेल्या तेलावरून नाराजी व्यक्त करत भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावरून देशांतर्गत राजकारणात चांगलच तापलं आहे. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, ट्रम्पच्या निर्णयाला “आर्थिक ब्लॅकमेलींग” असं म्हटलं असून त्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट हल्ला चढवला आहे.
India Vs Trump: मोठी बातमी! ट्रम्पचा धडाका सुरूच; आता भारतावर २५ नव्हे तर ५० टक्के Tariff लावला
राहुल गांधी म्हणाले की, “ट्रम्प यांचा ५० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय म्हणजे भारताला आर्थिक ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारताला एका अन्यायकारक व्यापार करारासाठी धमकावण्याचा प्रयत्न आहे. यातून पंतप्रधान मोदींचं अपयश स्पष्टपणे दिसून येतं. पंतप्रधान अमेरिकेच्या या वारंवार होणाऱ्या धमक्यांना स्पष्टपणे उत्तर देऊ शकत नाहीत. यामागे त्यांचे “अदाणी समूहाशी असलेले संबंध आणि अमेरिकेमध्ये सुरू असलेला अदाणीविरोधी तपास” हे कारण असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. भारतीय जनतेने हे समजून जावं की, पंतप्रधान मोदी ट्रम्प यांच्याकडून वारंवार दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांना उत्तर देऊ शकत नाहीत.एक धमकी ही “मोदी, अदाणी आणि रशियन तेल व्यवहारांमधील आर्थिक संबंध उघड करण्याची” ही धमकी आहे. त्यामुळे मोदींचे हात बांधले गेले आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
Trump’s 50% tariff is economic blackmail – an attempt to bully India into an unfair trade deal. PM Modi better not let his weakness override the interests of the Indian people. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2025
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. हे शुल्क तीन आठवड्यांत लागू होणार असून, याशिवाय याच आठवड्यात २५ टक्के शुल्क लागू होत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे भारतावर ही कारवाई केली जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतीय औषध उत्पादनांवर वक्रदृष्टी, २५० टक्के टॅरिफ लावणार?
भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या या इशाऱ्यानंतर स्पष्ट केलं आहे की, ऊर्जा धोरण हे बाजारातील स्थिती आणि राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन ठरवले जाईल. कोणत्याही बाह्य दबावामुळे भारत आपल्या ऊर्जानितीत बदल करणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.राहुल गांधी यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयावरून पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या विदेश व व्यापार धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..
