PM Modi Vs Trump: अमेरिकेने भारतावर आधी २५ टक्के टॅरिफ लादला होता. मात्र भारत आणि रशियाच्या मैत्रीवरून अमेरिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प नाराज आहेत. त्यामुळे त्यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ कर म्हणजेच एकूण 50 टक्के कर लादला आहे. त्यानंतर भारताने देखील आवशयक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज एक महत्वाची बैठक बोलावली आहे. पंतप्रधान मोदी आज एका ‘टॉप इकॉनॉमिक’ बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचे समजते आहे.
सध्या अमेरिकेमध्ये आणि भारतामध्ये टॅरिफ वाद पेटला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना स्वदेश वस्तू वापरण्याचे, खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच दरम्यान आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका महत्वाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार असल्याचे समजते आहे. ही बैठक अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आर्थिक सल्लागार परिषदेची बैठक घेणार आहेत.
आज संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी ही बैठक होणार असल्याचे समोर आले आहे. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि ७ केंद्रीय मंत्री उपस्थित राहू शकतात. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त टॅरिफ कराच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला महत्व प्राप्त झाले आहे.
आजची बैठक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादल्यावर होत आहे. अमेरिकेला निर्यात केल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंवर अतिरिक्त टॅरिफ लादल्यावर या बैठकीला महत्व प्राप्त झाले आहे. भारत हा रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतो. भारत आपल्यासोबत तेवढा व्यापार करत नाही. दोन्ही देशांमध्ये काही ठीक नाही, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगत भारतावर टॅरिफ लादला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्पच्या टॅरिफविरुद्ध ‘BRICS’ बनली भक्कम भिंत
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक अर्थकारणात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांनी भारत, चीन, रशिया आणि ब्राझीलसह अनेक ब्रिक्स देशांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले असून त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ब्रिक्सने अमेरिकेविरुद्ध ठाम भिंत उभारली आहे. या घडामोडींमुळे डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आहे की, अमेरिकेची ‘सततची व्यापारतूट’ थांबवण्यासाठी आणि डॉलरची ताकद टिकवण्यासाठी हे शुल्क आवश्यक आहे. परंतु तज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे. अर्थतज्ज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनी स्पष्ट केले आहे की हे धोरण अमेरिकेसाठी आत्मघातकी ठरू शकते. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे अमेरिका जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून हळूहळू वेगळी पडेल आणि इतर देश अमेरिकेकडून दूर जातील.
.png "Videos"){kind=small}
