दया याचिकेवर राष्ट्रपतींचा निर्णयच अंतिम राहणार, काय आहे कायदा? : जाणून घ्या सविस्तर

पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय पुरावा कायदा विधेयक सादर केले आणि ते म्हणाले की ही विधेयके शिक्षा देण्यासाठी नव्हे तर न्याय देण्यासाठी आणली गेली आहेत.

पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर झालेल्या भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयकात राष्ट्रपतींना बरेच अधिकार देण्यात आले होते. नागरी संरक्षण संहिता विधेयक (२०२३) नुसार, एखादा गुन्हेगार राष्ट्रपतींसमोर दयेच्या याचिकेसाठी आला तर त्याला क्षमा करण्याचा अधिकार असेल, परंतु देशाचे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींनी घेतलेले निर्णयाची सुनावणी करु शकणार नाही.

यापूर्वी फाशीची शिक्षा झालेली व्यक्ती राष्ट्रपतींकडे आली आणि राष्ट्रपतींनी त्याची शिक्षा कमी केली तर त्यामागची महत्त्वाची कारणे देशाच्या न्यायालयांना सांगावी लागायची. आता राष्ट्रपती फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा देऊ शकतात, यासाठी त्यांना न्यायालयाला कोणतेही कारण सांगावे लागणार नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींच्या या निर्णयांवर देशातील कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येणार नाही, तसेच न्यायालयाच्या कक्षेत कोणताही युक्तिवाद करता येणार नाही.

कायदा काय आहे?

BNSS विधेयकाच्या कलम 473 नुसार, ‘राज्यघटनेच्या कलम 72 अन्वये राष्ट्रपतींच्या आदेशाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येणार नाही आणि त्यांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल. राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर कोणत्याही न्यायालयात शंका घेतली जाऊ शकत नाही. बीएनएसएस विधेयकाचा फाशीच्या शिक्षेवर खोल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.