शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
भारतात 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून मागितले उत्तर (संग्रहित फोटो)
नवी दिल्ली : 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया तसेच अन्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट उघडण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सोशल मीडिया वापरण्यासाठी पालक किंवा कायदेशीर पालकांची संमती अनिवार्य करण्यासह विविध सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मेटा आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनी अकाउंट उघडण्याची किमान वयोमर्यादा १३ वर्षे ठेवली आहे. फेसबुक आणि स्नॅपचॅटसारखे प्लॅटफॉर्म १३ वर्षांच्या मुलांना अकाउंट उघडण्याची परवानगी देतात. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील व्यक्ती अल्पवयीन मानली जाते. याचिकेत माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा करण्याची किंवा यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, 18 वर्षांखालील मुलांसोबत पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मने करार करू नये, तसेच पालकांचे पडताळणी किंवा ई-केवायसी बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
थेट अ‍ॅक्सेस देण्यावर प्रश्नचिन्ह
अल्पवयीन मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रवेश दिला तरी तो पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या सहभागासह कायदेशीररीत्या मान्य पद्धतीने असावा, अशी मागणीही याचिकेत आहे. सेवांचे स्वरूप आणि त्यातील जोखमीनुसार पालकांचे पडताळणी किंवा ई-केवायसी करण्याची तरतूद असावी, असेही म्हटले आहे.
अनेक धोक्यांचा करावा लागू शकतो सामना
मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्रपणे प्रवेश दिल्यास ऑनलाईन ग्रूमिंग, लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी, वर्तनाचे प्रोफाईलिंग, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर, सायबरबुलिंग तसेच वयाला अयोग्य सामग्री यांसारख्या धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
सुरक्षा उपायांची अत्यंत गरज
नोटीस बजावताना खंडपीठाने म्हटले, भारतात काही सुरक्षा उपायांची गरज आहे. स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एच. एस. फूलका हजर होते. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, बाल लैंगिक शोषणाच्या साहित्याचा प्रसार आणि ताबा ठेवण्यास मनाई करणाऱ्या कठोर दंडात्मक तरतुदी असूनही, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म स्वयंचलित सामग्री-गाळणी साधने आणि वय-पडताळणी यंत्रणा लागू करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.
