बिहारच्या मतदार यादीचे काम घाईघाईने केल्याच्या आरोपांवर मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, “काही लोक दिशाभूल करत आहेत की एसआयआरचे काम इतक्या लवकर का केले जात आहे? तुम्हीच सांगा, निवडणुकीआधी मतदार यादी दुरुस्त करावी की नंतर?” अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपले काम करत आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा सांगतो की प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी दुरुस्त करणे निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. ते पुढे म्हणाले की, “बिहारमधील सात कोटींहून अधिक मतदारांपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, २४ जून रोजी हे काम सुरू झाले आणि २० जुलैपर्यंत पूर्ण झाले.”
एकाच मतदार कार्डवर दोन EPIC क्रमांकाच्या आरोपांवर ज्ञानेश कुमार यांनी सविस्तर उत्तर दिले. ते म्हणाले की, डुप्लिकेट EPIC दोन प्रकारे असू शकतात:
वेगवेगळ्या व्यक्तींचे समान EPIC क्रमांक: पश्चिम बंगालमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीचा EPIC क्रमांक आणि हरियाणातील दुसऱ्या व्यक्तीचा तोच क्रमांक असू शकतो. मार्च २०२५ मध्ये हा प्रश्न समोर आल्यावर आम्ही देशभरातून असे सुमारे तीन लाख लोक शोधले आणि त्यांचे EPIC क्रमांक बदलले.
एकाच व्यक्तीचे अनेक EPIC: एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीत असते आणि त्याचे EPIC क्रमांक वेगवेगळे असतात.
२००३ पूर्वी मतदार यादीतील डेटा एकत्र करण्यासाठी कोणतीही वेबसाइट नव्हती. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या लोकांची नावे अनेक ठिकाणी जोडली गेली. आज एक वेबसाइट उपलब्ध आहे, ज्यामुळे हे काम सोपे झाले आहे.
निवडणूक आयोग मतदारांसोबत दगडासारखा उभा आहे. जर हे काम घाईघाईत केले, तर कोणत्याही मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपांना दिलेले हे सडेतोड उत्तर राजकारणात चर्चेचा विषय बनले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
