बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
महिला आरक्षणावरुन राहुल गांधींचा सरकारवर जोरदार प्रहार (Photo Credit- X)
राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात बहीण आणि वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्या कौतुकाने केली. “प्रियंकाने ते करून दाखवले, जे मी गेल्या 20 वर्षांत करू शकलो नाही,” असे सांगत त्यांनी प्रियंका गांधींच्या पहिल्या भाषणाचा गौरव केला. गुरुवारी प्रियंका यांनी संसदेत ‘चाणक्य’ यांचा उल्लेख करत सरकारवर जी टिप्पणी केली होती, ती ‘अत्यंत प्रभावी’ असल्याचे राहुल गांधी यांनी नमूद केले.
आपल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी बालपणातील एक वैयक्तिक आठवणही सांगितली. “माझी आजी आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मला सांगितले होते की, खरी ताकद नेहमी लपून काम करत असते. माणसाने सर्वात जास्त भीती स्वतःचीच बाळगली पाहिजे,” असे ते म्हणाले. या विधानाचा वापर करत त्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सत्तेचा वापर कसा छुप्या पद्धतीने केला जात आहे, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, हलक्या-फुलक्या स्वरात त्यांनी पंतप्रधानांचा उल्लेख करत म्हटले की, “माझ्या आणि पंतप्रधानांमध्ये कोणताही ‘Wife Issue’ नाही.” यासोबतच त्यांनी देशाच्या प्रगतीत महिलांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना राहुल गांधी म्हणाले की, सरकार महिला आरक्षणाचे गाजर दाखवून मूळ मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष भरकटवत आहे. “भाजपला जातीय जनगणनेची भीती वाटत आहे. आपल्या समाजात दलित आणि ओबीसी महिलांसोबत कसा व्यवहार झाला, हे सर्वांना माहित आहे. सत्तेच्या रचनेत ओबीसी आणि दलितांना योग्य स्थान देण्याऐवजी भाजप पळवाट शोधत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. बदलत्या राजकारणामुळे भाजपमध्ये भीतीचे वातावरण असून त्यांना आपली सत्ता कमकुवत होताना दिसत आहे, असेही ते म्हणाले.
Nari Shakti Vandana Bill : “पंतप्रधान पद महिलांसाठी राखीव करा…: TMC खासदाराने PM मोदींना डिवचलं
सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून दक्षिण आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये असलेल्या भीतीवर भाष्य करताना राहुल गांधी यांनी आश्वस्त केले की, “विपक्ष तुमच्या हक्कांचे रक्षण करेल.” केंद्र सरकार जे काही करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता भासेल आणि संपूर्ण विरोधी पक्ष अशा ‘असंवैधानिक’ प्रयत्नांना कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी मोदी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. सध्या लोकसभेत 540 खासदार (MPs) आहेत; याचा अर्थ असा की, दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 360 मतांची गरज आहे. सद्यस्थितीत, लोकसभेत सरकारकडे 293 जागा आहेत. याउलट, विरोधी पक्ष आणि इतर पक्षांची एकत्रित सदस्यसंख्या 232 इतकी आहे. परिणामी, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 360 मतांची आवश्यकता आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारकडे आवश्यक असलेल्या ‘जादुई आकड्या’पेक्षा 67 मते कमी पडत आहेत जे हे दर्शवते की, लोकसभेतील संख्याबळाचे समीकरण सध्या सरकारच्या बाजूने नाही. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष (SP), द्रमुक (DMK) आणि तृणमूल काँग्रेस (TMC) यांसारखे प्रमुख राजकीय पक्ष या विधेयकाला विरोध करत आहेत. विशेषतः समाजवादी पक्षाने आता या चर्चेत ‘मुस्लिम आरक्षणा’चा मुद्दा उपस्थित केला आहे; त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, महिला आरक्षणाच्या आराखड्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (OBCs) आरक्षणासोबतच मुस्लिम महिलांसाठीही आरक्षणाची तरतूद असायला हवी.
