बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांना थेट इशारा (Photo Credit- X)
पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितले: “महिलांना धोरण-निर्मिती प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनवणे, ही आजच्या काळाची नितांत गरज आहे. पंचायत स्तरापासून ते संसदेपर्यंत प्रत्येक पातळीवर सहभागी होण्याची महिलांची आकांक्षा आहे. काही व्यक्ती केवळ आपली स्वतःची जागा (मतदारसंघ) गमावण्याच्या भीतीपोटी या विधेयकाला विरोध करत आहेत. जो कोणी आज या विधेयकाला विरोध करेल, त्याला येणाऱ्या दीर्घकाळापर्यंत त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. जर आपण सर्वांनी एकत्र येऊन हे विधेयक मंजूर केले, तर त्याचा लाभ सर्वांनाच होईल. हेच लोक पंचायत स्तरावरील महिला आरक्षणाला मात्र विरोध करत नाहीत. जो कोणी या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेईल, त्याचा निवडणुकीत पराभव होणे अटळ आहे.”
Delhi: PM Narendra Modi says, “In our parliamentary democracy, women’s participation is not just a matter of numbers or a limited reform in the democratic system. As the mother of democracy, this decision is India’s commitment as the ‘Mother of Democracy’. It is also a cultural… pic.twitter.com/sPDwe078w3 — IANS (@ians_india) April 16, 2026
पंतप्रधान मोदी म्हणाले: “एखाद्या राष्ट्राच्या वाटचालीत काही अत्यंत निर्णायक क्षण येत असतात; अशा वेळी, समाजाची सामूहिक मानसिकता आणि नेतृत्वाची क्षमता यांचा संगम होतो. हा संगम त्या क्षणाला अचूकपणे टिपतो, त्याचे रूपांतर एका राष्ट्रीय संपत्तीत करतो आणि एक भक्कम वारसा निर्माण करतो. भारताच्या संसदीय इतिहासात, हा नेमका तसाच एक क्षण आहे. चला तर मग आपण सर्व संसद सदस्य ही महत्त्वपूर्ण संधी आपल्या हातून निसटू देऊ नये. एकजुटीने, भारतीय म्हणून, आपण देशाला एका नव्या दिशेने नेण्यासाठी सज्ज झालो आहोत. आपल्या शासनव्यवस्थेत अधिक संवेदनशीलता रुजवण्यासाठी आपण एक अर्थपूर्ण प्रयत्न हाती घेणार आहोत. मला खात्री आहे की, या सामूहिक विचारमंथनातून जे ‘अमृत’ निर्माण होईल, ते केवळ देशाच्या राजकारणाचे स्वरूप आणि दिशाच निश्चित करणार नाही, तर राष्ट्राची भविष्यातील वाटचाल आणि नियतीही घडवेल.”
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले: “भारत २१ व्या शतकात आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे. माझा असा विश्वास आहे की, ‘विकसित भारत’ म्हणजे केवळ उत्कृष्ट रेल्वे व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, रस्ते किंवा आर्थिक विकासाची आकडेवारी नव्हे; विकसित भारताबाबत इतकी संकुचित दृष्टीकोन बाळगणाऱ्यांमध्ये आमचा समावेश नाही. आमची अशी इच्छा आहे की, विकसित भारताच्या धोरण-निर्मिती प्रक्रियेमध्ये ‘सबका साथ, सबका विकास’ (सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास) हा मंत्र पूर्णपणे सामावून घेतला जावा. देशाच्या लोकसंख्येपैकी ५० टक्के भाग हा राष्ट्रनिर्मितीच्या धोरण-निर्मितीचा अविभाज्य घटक बनावा, हीच आजच्या काळाची गरज आहे. आपण यात आधीच विलंब केला आहे यामागे कारणे काहीही असोत आणि यासाठी कोणीही जबाबदार असो. ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केलीच पाहिजे.”
