गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
ऊर्जा क्षेत्रात राजस्थान राबवणार 'महाराष्ट्र मॉडेल'; मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्यासोबतच्या बैठकीत चर्चा
मुंबई / सूर्यप्रकाश मिश्र : महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राची यशस्वी वाटचाल सुरु आहे. त्यातच नावीन्य आणि हरित ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करून महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात केलेल्या जलद प्रगतीमुळे इतर राज्ये प्रभावित होत आहेत. महाराष्ट्र सरकारची मुख्य वीज वितरण कंपनी, महावितरण, आता मोठ्या तोट्यातून बाहेर पडली आहे. राजस्थानलाही हे यशस्वी ऊर्जा मॉडेल अवलंबायचे आहे. याबाबतच राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
मुख्यमंत्री शर्मा यांनी महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करून महाराष्ट्राच्या यशस्वी मॉडेलबद्दल सविस्तर माहिती घेतली आणि त्यांचे सहकार्य मागितले. बुधवारी जयपूर येथे राजस्थानचे मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर, मुख्य सचिव व्ही. श्रीनिवास आणि ऊर्जा विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळही उपस्थित होते. या बैठकीला महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत, महाराष्ट्रातील या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यात राबविण्यात आलेल्या वीज क्षेत्रातील नवनवीन उपक्रमांविषयीची माहिती दिली. यामध्ये स्मार्ट मीटर प्रणाली, शेतकऱ्यांना विक्रमी सौर पंप वितरण, प्रधानमंत्री सूर्यघर वीज योजनेचे प्रचंड यश, वीज वितरणातील गळती आणि तोटा कमी करण्याची धोरणे आणि ग्राहक सेवा सुधारण्याच्या योजनांचा समावेश होता. आता या योजना राजस्थानमधील वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम्स) बळकट करण्यासाठी लागू केल्या जातील. विशेष म्हणजे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयानेही महाराष्ट्राच्या उत्कृष्ट वीज वितरण प्रणालीची प्रशंसा केली आहे, ज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या विकासाचाही समावेश आहे.
महाराष्ट्रात वीज परवडणारी होणार
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी महावितरणला तोट्यातून बाहेर काढून एक फायदेशीर सार्वजनिक वीज उपक्रम बनवले आहे. महावितरण ही आता देशातील सर्वात फायदेशीर सार्वजनिक वीज वितरण कंपनी आहे, असेही म्हटले जात आहे.
वीज कपात करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात सातत्यपूर्ण कपात करण्याची घोषणा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांना हे यशस्वी मॉडेल अवलंबायचे आहे. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून बहुतांश राज्यांना वीज वितरण क्षेत्रात प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे.
