आता नव्याने स्वतंत्र SIT स्थापन होणार; तिरुपती लाडू प्रसाद वादप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश

Tirupati Temple Laddu Case : आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिर लाडू वाद प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आता नव्या तपास पथकात सीबीआयच्या दोन अधिकाऱ्यांचाही समावेश होणार आहे.

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारच्या काळामध्ये तिरुपती देवस्थानच्या लाडू प्रसादामध्ये जनावरांची चरबी आणि माशांच्या तेलाचा वापर होत होता, असा आरोप विद्यमान मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला होता. त्यानंतक देशभरात एकच खळबळ उडाली. याचदरम्यान आता तिरुपती प्रसादम वादाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्र तपासासाठी पाच सदस्यीय एसआयटी (SIT) स्थापन केली आहे. म्हणजे राज्याची एसआयटी न्यायालयाने रद्द केली.

आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या नव्या एसआयटीमध्ये दोन CBI अधिकारी असतील. याशिवाय या टीममध्ये राज्य पोलिसांचे दोन आणि FSSAI चा एक अधिकारी देखील असणार आहेत. हे आदेश देताना न्यायालयाने या प्रकरणाची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करावी, असे स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल यांनी जुन्या एसआयटीवर विश्वास व्यक्त केला असला तरी न्यायालयाने नवीन एसआयटी स्थापन केली.

या प्रकरणात नाटक नको- एस.सी

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, हे राजकीय नाटक होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. स्वतंत्र संस्था असेल तर आत्मविश्वास येईल. या प्रकरणाची सुनावणी काल म्हणजेच बुधवारी पुढे ढकलण्यात आली. एसजी तुषार मेहता यांनी शुक्रवारी केंद्राचे उत्तर सादर करणार असल्याचे सांगितले होते, त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी एका दिवसाने पुढे ढकलण्यात आली.

मागच्या सुनावणीत SC काय म्हणाले?

गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले होते की, राज्य सरकारची एसआयटी पुरेशी आहे की तपास स्वतंत्र एजन्सीकडे सोपवावा. एसजी म्हणाले की मी या समस्येकडे लक्ष दिले. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की या आरोपात तथ्य असेल तर ते अस्वीकार्य आहे. मला एसआयटी सदस्यांविरुद्ध काहीही आढळले नाही.

एसआयटीवर वरिष्ठ केंद्रीय अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवले पाहिजे, असे एसजी म्हणाले. यामुळे आत्मविश्वास वाढेल. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, चौकशी झाली तर मुख्यमंत्र्यांना हरकत नाही, असे आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले आहे. रोहतगी म्हणाले की, आम्हाला एसआयटीसोबत जायचे आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीचा कोणताही अधिकारी समाविष्ट करू शकता. सरकारने भावना लक्षात घेऊन एफआयआर दाखल केला.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र तपास झाल्यास ते योग्य ठरेल. त्यांनी निवेदन दिले नसते तर गोष्ट वेगळी असती. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आंध्र प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीच्या सदस्यांवर मला विश्वास आहे. एसआयटीच्या तपासावर केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवले पाहिजे, असा त्यांचा सल्ला असल्याचे एसजी म्हणाले.

काय आहे तिरुपती लाडूचा वाद प्रकरण ?

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दावा केला होता की, राज्यातील मागील सरकारच्या काळात (जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील) तिरुपतीमध्ये लाडू तयार करण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचा वापर करण्यात आला होता. नायडूंच्या या वक्तव्यानंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयात तीनहून अधिक याचिका दाखल झाल्या होत्या. याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा खासदार वायव्ही सुब्बा रेड्डी आणि इतिहासकार विक्रम संपत यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी ३० सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने कडक टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात किमान देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा, असे म्हटले होते.