Sugar Quota : साखरेच्या दरावर नियंत्रणासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी 13 लाख टनांचा कोटा निश्चित
Sugar Quota : देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी साखर विक्रीचा कोटा 13 लाख मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने शुक्रवारी (13 नोव्हेंबर) यासंदर्भातील अधिकृत निर्देश जारी केले.
सरकारने साखर कारखान्यांना नोव्हेंबर महिन्यात 30 नोव्हेंबरपर्यंत उत्पादित झालेली साखर दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी निश्चित केलेल्या विक्री कोट्याव्यतिरिक्त विकण्याची परवानगी दिली आहे. नोव्हेंबरमध्ये ऊस गाळप सुरू केलेल्या तसेच ऑक्टोबरमध्येच गाळप सुरू केलेल्या कारखान्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये उत्पादित झालेली साखर नोव्हेंबरमध्ये विकण्याची परवानगी कारखान्यांना यापूर्वीच देण्यात आली आहे.
सप्टेंबर 2026 पासून केंद्र सरकारने साखर विक्रीच्या जुन्या मासिक कोटा पद्धतीत बदल करून 15 दिवसांची कोटा पद्धत लागू केली आहे. साखरेच्या किमतींमध्ये कृत्रिम चढ-उतार, कमी दराने होणारी विक्री आणि महिन्याच्या अखेरीस साठेबाजी यांसारख्या प्रकारांना आळा घालणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार प्रत्येक साखर कारखान्याला देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी दर 15 दिवसांनी स्वतंत्र कोटा निश्चित केला जातो. तसेच प्रत्येक कारखान्याला पंधरवड्यासाठी मंजूर केलेल्या कोट्यापैकी किमान 40 टक्के साखर पहिल्या आठवड्यात विकणे बंधनकारक आहे. उर्वरित साखर दुसऱ्या आठवड्यात विकता येणार आहे.
साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. एकेकाळी देशातील अनेक किरकोळ बाजारांमध्ये साखरेचा दर प्रतिकिलो 70 रुपयांपेक्षा अधिक झाला होता. मात्र, सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 12 नोव्हेंबर रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये साखरेचे किरकोळ दर प्रतिकिलो 61 ते 66 रुपयांच्या दरम्यान होते. तर देशभरातील साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत प्रतिकिलो 60.53 रुपये नोंदवण्यात आली.
सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा आणि वाजवी दर सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत करण्यात आली आहे.
यापूर्वी 20 ऑगस्ट रोजी अर्थ मंत्रालयाने 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला 31 ऑक्टोबरपर्यंत परवानगी दिली होती. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात अधिसूचना जारी करून ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली.
सरकारने अधिक साखर आयातीला परवानगी दिल्यानंतर देशांतर्गत बाजारातील किमतींमध्ये घसरण झाली. त्यामुळे सध्या साखरेची आयात कमी प्रमाणात होत आहे. मात्र, भविष्यात देशांतर्गत बाजारात किमती पुन्हा वाढल्यास पुरवठा कमी पडू नये, यासाठी आयातीची मुदत वाढवण्यात आली आहे.
साखरेचा पुरवठा आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने आयातीला परवानगी देण्याबरोबरच व्यापाऱ्यांच्या साखर साठ्यावर मर्यादा घालण्यासारखे उपायही केले आहेत. आयातीची मुदत वाढवल्यामुळे बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल. तसेच परदेशातून साखरेची खेप भारतात पोहोचण्यापूर्वीच व्यापारी आपल्याकडील साठा बाजारात आणतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवणे, साठेबाजीला आळा घालणे आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात साखर उपलब्ध करून देणे, हा या सर्व उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: केंद्र सरकारने नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी 13 लाख मेट्रिक टन साखर विक्रीचा कोटा निश्चित केला आहे.
Ans: सप्टेंबर 2026 पासून केंद्र सरकारने मासिक कोटा पद्धतीऐवजी 15 दिवसांची कोटा पद्धत लागू केली आहे.
Ans: प्रत्येक कारखान्याला 15 दिवसांसाठी निश्चित केलेल्या कोट्यापैकी किमान 40 टक्के साखर पहिल्या आठवड्यात विकावी लागणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
