100 पैकी 15 विद्यार्थी त्रस्त, 9 जणांना आत्महत्येचे विचार..; सुप्रीम कोर्ट समितीच्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर
तसेच, सुमारे १५ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत दीर्घकाळ तणाव, दुःख किंवा चिंतेचा अनुभव घेतल्याचे सांगितले. या सर्वेक्षणात २४.३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिसादांचा समावेश होता. तथापि, कृती दलाने स्पष्ट केले की सध्याचा नमुना संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, त्यामुळे हे आकडे प्राथमिक आणि तात्पुरते निष्कर्ष म्हणून पाहिले पाहिजेत. जवळजवळ १० पैकी एका विद्यार्थ्याने गंभीर मानसिक त्रासाचा अनुभव असल्याचे सांगितले.
Weather : उत्तर भारतातील ‘या’ शहरात वाढलीय थंडी, लोकरीचे कपडे विकत घेण्यास पर्यटकांची झुंबड
या सर्वेक्षणातील सर्वात धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे आत्महत्येच्या विचारांचा मुद्दा. जवळपास ९ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षभरात वारंवार किंवा अनेकदा असे विचार आल्याचे सांगितले. शिवाय, सुमारे १५ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत अनेक आठवडे तीव्र मानसिक त्रास, तणाव, दुःख किंवा चिंतेचा अनुभव घेतल्याचे सांगितले.
ही आकडेवारी अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा देशात उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि आत्महत्या यावर गंभीर चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या समस्येचा तपास करण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवण्यासाठी एक राष्ट्रीय कृती दल (नॅशनल टास्क फोर्स) स्थापन केले आहे.
या सर्वेक्षणातून केवळ मानसिक तणावाचे चित्रच समोर आले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या कॅम्पसमधील अनुभवांबद्दलही महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली. अंदाजे ३४% विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात ‘बाहेरचे’ असल्यासारखे वाटले.
सर्वेक्षण केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अंदाजे ६७% विद्यार्थी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांचे होते. या कृती दलाने यापूर्वी उच्च शिक्षणातील सामाजिक भेदभाव आणि एकाकीपणा यांसारख्या समस्यांचा अभ्यास केला आहे. त्यामुळे, कॅम्पसमधील आपलेपणा आणि समान वागणूक हा प्रश्न देखील या चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
विद्यार्थ्यांवरील दबाव केवळ परीक्षा किंवा गुणांपुरता मर्यादित नाही. या सर्वेक्षणातून शैक्षणिक दबाव, नोकरीची अनिश्चितता आणि करिअर निवडीबद्दलची चिंता यांसारख्या समस्या देखील समोर आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, शैक्षणिक पर्यायांबद्दलची चिंता आणि रोजगाराशी संबंधित सततच्या अडचणी या सामान्य होत्या.
अशा वातावरणात, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठाचा पाठिंबा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. तथापि, सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ३२ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांच्या संस्थेत समुपदेशन उपलब्ध नव्हते. दरम्यान, ५६ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांचे प्रशासन गंभीर प्रकरणे निःपक्षपातीपणे हाताळेल असा त्यांना विश्वास होता.
आतापर्यंत, दिल्ली-एनसीआर, तामिळनाडू, कर्नाटक, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील संस्थांचा समावेश असलेल्या १९ संस्थांमध्ये ३० बैठका घेण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक जीवन, मानसिक आरोग्य आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक समस्या नोंदवल्या. यामध्ये कडक उपस्थिती, अतिरिक्त शैक्षणिक आणि क्लिनिकल कामाचा भार, ऑन-कॉलचे दीर्घ तास, प्लेसमेंटमधील अडचणी आणि प्राध्यापकांची कमतरता यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाचा अभाव आणि पीएचडी मार्गदर्शकांची निष्काळजी किंवा अतिनियंत्रणात्मक वृत्ती याबद्दलही तक्रार केली.
या संकेतांच्या आधारे एक चांगली सहाय्य प्रणाली विकसित करणे हे आता कार्यदलापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. यामध्ये संस्थांमध्ये एकसमान आणि सुधारित मानसिक आरोग्य सहाय्य, शिक्षक प्रशिक्षण, मानसिक आरोग्याच्या समस्या कमी करणे, जलद संकट प्रतिसाद प्रणाली प्रदान करणे आणि नियमित देखरेख यांसारख्या उपायांचा समावेश असू शकतो.
या आकडेवारीला अंतिम चित्र मानणे घाईचे ठरेल. खुद्द कार्यदलाने म्हटले आहे की, सर्वेक्षणाच्या अनेक भागांचे विश्लेषण अद्याप सुरू आहे आणि सध्याचा नमुना प्रातिनिधिक नाही. राष्ट्रीय कार्यदलाला ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे.
चक्क सोसायटीतच झालं Traffic Jam, रहिवाशी महिलेनं केलं व्हिडीओ Viral
.png "Videos"){kind=small}
