Supreme Court:
माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान बोलताना सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण व्यक्त केले. रेवण्णा यांनी त्यांच्या विरुद्ध चालू असलेल्या बलात्काराच्या खटल्यांची सुनावणी दुसऱ्या न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “रेवण्णा यांचे वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि सिद्धार्थ दवे यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांच्या काही टिप्पण्यांचा हवाला देत, त्या नोंदवहीतून वगळण्याची मागणी केली. त्यांचे म्हणणे होते की, या टिप्पण्या वकिलांबाबत आक्षेपार्ह होत्या आणि त्यामुळे न्यायालय पक्षपाती असल्याचा आभास निर्माण होऊ शकतो, म्हणूनच खटला दुसरीकडे हस्तांतरित करावा.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असलेले न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांनी सांगितले की न्यायाधीशांच्या टिप्पण्यांना पक्षपातीपणाचा आधार देता येत नाही. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “याचिकाकर्त्याला मागील प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे या वस्तुस्थितीमुळे न्यायाधीश प्रभावित होणार नाहीत आणि ते केवळ सध्याच्या खटल्यात सादर केलेल्या पुराव्यांवरच त्यांचे निष्कर्ष आधारित असतील यावर आम्हाला शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही.”
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांकडून विचारले जाणारे प्रश्न हे फक्त दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांची ताकद तपासण्यासाठी असतात आणि ते न्यायालयाच्या अंतिम मताचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. तरीही, लोक अनेकदा हे न समजता तत्काळ निष्कर्ष काढतात आणि सुनावणीदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांवर आधारित कथा तयार करतात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “मी सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीने प्रभावित होत नाही. जर कोणाला वाटत असेल की ते मला धमकावू शकतात, तर ते चुकीचे आहेत. मी खूप मजबूत माणूस आहे.”
दरम्यान, अलीकडे सरन्यायाधिशांना माजी न्यायाधीश, वकील आणि कार्यकर्त्यांनी लिहिलेल्या खुले पत्र लिहीण्यात आले होते. त्या पत्रात सरन्यायाधीशांच्या रोहिंग्या संदर्भातील विधानावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळेच या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या या टिप्पण्यांकडे पाहिले जात आहे.
रोहिंग्यांच्या ताब्यातून बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी “घुसखोरांचे आपण लाल कार्पेटने स्वागत केले पाहिजे का?” असा सवाल उपस्थित केला होता.
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने रोहिंग्यांना अधिकृत निर्वासित म्हटल्यावर, सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारने त्यांना निर्वासितांचा दर्जा कधी दिला याचा पुरावा मागितला. तसेच, देशात अनधिकृतरीत्या प्रवेश करणारा व्यक्ती नंतर नागरिकत्वाचे अधिकार कसे मागू शकतो, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
.png "Videos"){kind=small}
