आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी पक्षाकडून वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक Waqf Amendment Act मांडण्यात आले होते. लोकसभा व राज्यसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पारित देखील करण्यात आले. तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले होते. मात्र याव विरोधात कॉंग्रेस पक्षासह देशभरातून विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांचा सुप्रीम कोर्टामध्ये एकत्र सुनावणी पार पडली आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हा मोदी सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. याबाबत केंद्र सरकारला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याबाबत 5 मे रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याच्या विरोधात विरोधी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. वक्फ बोर्डच्या विरोधात 70 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आले आहे. यावर एकत्रित सुनावणी पार पडली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
वक्फ बोर्डच्या कायद्यानुसार पहिली कारवाई करण्यात आली. मध्यप्रदेशमध्ये ही पहिली कारवाई करण्यात आली. मध्य प्रदेशातील पन्ना याठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. याठिकाणी प्रशासनाने सरकारी जमिनीवर बांधलेला बेकायदेशीर मदरसा पाडण्यात आला आहे. या मदरशावर बुलडोझर वापरला जाणार होता, पण बुलडोझर वापरण्यापूर्वीच, संचालकाने स्वतः मदरसा पाडला. मुस्लिम समुदायानेच सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या या मदरशाची तक्रार केली होती. त्याची चौकशी केली असता तक्रार खरी असल्याचे निष्पन्न झाले. स्थानिक लोकांनी सांगितले की, अब्दुल रौफ कादरी हा बाहेरचा माणूस आहे. तो १० वर्षांपूर्वी इथे आला होता. त्याने ही जागा ताब्यात घेतली आणि सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे मदरसा बांधला. त्याने गरीब मुलांच्या नावाने देणग्या गोळा करण्यास सुरुवात केली.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
नवीन वक्फ बोर्ड कायद्यानुसार, किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली देणगी म्हणजे वक्फ होय. वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून ते जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना असतील. तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डातले दोन प्रतिनिधी बिगरमुस्लिम असावेत. बोहरा मुस्लिम आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी असेल. केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये वक्फची नोंदणी केली जाईल.मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख दुरुस्त्यांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
.png "Videos"){kind=small}
