(फोटो सौजन्य: Pinterest)
दोघांनीही परस्पर संमतीने घटस्फोटाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे ठरवले, न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पतीने पत्नीला एकरकमी एक कोटी रुपयांची पोटगी देण्याचे ठरले आहे. मालमत्तेच्या वाट्याच्या रूपाने याचिकाकर्त्यांच्या खात्यात ९० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत घट :
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात विविध न्यायालयांनी दिलेले सर्व न्यायिक आदेशही रद्द केले आहेत.
दोन्ही पक्षांमधील सर्व वाद संपुष्टात
या निर्णयामुळे दोन्ही पक्षांमधील सर्व वाद संपुष्टात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की, यापुढे कोणताही पक्ष दिवाणी किया फौजदारी स्वरूपाचा खटला दाखल करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले ६१ खटले रद्द केले आहेत, यात कौटुचिक हिसाचाराशी संबंधित तक्रारी आणि मालमत्तेच्या विवादांचा समावेश आहे, हे सखाटले उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात बालू होते.
LPG Shortage News : “LPG आणि इंधन पुरवठा स्थिर, नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई…”, एचपीसीएलची ग्वाही
मालमत्तेच्या वादावर चर्चा करून तोडगा
प्रकरणाची पाश्र्वभूमी अशी आहे की, हे प्रकरण सुरुवातीला न्यायालयाचा अवमान म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाधर्यंत पोहोचले होते. यावर्थी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकले, त्यानंतर घटस्फोट हवा आहे की नाही, याची प्रथम खात्री केली, नंतर मालमतेच्या वादावर चर्चा करून तोडगा काढला, दोन्ही पक्षानी लेखी स्वरूपात सांगितले की, न्यायालयाचा जो निर्णय असेल त्याला ते पूर्णपणे मान्य करतील.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
