दिल्ली : कमी वेळामध्ये भारतीय बाजारामध्ये मोठा व्यवसाय उभा करणाऱ्या पतंजली कंपनीला सुप्रिम कोर्टाचा दणका बसला आहे. पतंजली आयुर्वेद कंपनीने चुकीच्या दाव्यासह जाहिराज प्रसिद्ध केल्यामुळे पतंजली कंपनीच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद आणि तिचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आचार्य बाळकृष्ण यांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणा केली आहे.
पंतजली आयुर्वेद कंपनीने 10 जुलै 2022 रोजी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात अर्ध्या पानावर औषधांबाबत जाहिरात दिली होती. यामध्ये “अॅलोपॅथीकडून होणारा अपप्रचार : स्वत:ला व देशाला फार्मा व मेडिकल क्षेत्रातून होणाऱ्या अपप्रचारापासून वाचवा”, असा मथळा देण्यात आला होता. त्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली आयुर्वेद विरोधात याचिका दाखल केली. त्यात पतंजली आयुर्वेदकडून अॅलोपॅथी व आधुनिक वैद्यकीय उपचार पद्धतींबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून आरोप करण्यात आला. पतंजली आयुर्वेदकडून ड्रग्ज अँण्ड ऑदर मॅजिक रेमेडिज अॅक्ट, 1954 व ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे थेट उल्लंघन केले जात असल्याचे देखील इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. तसेच करोना महामारीच्या वेळी बाबा रामदेव यांनी अॅलोपॅथीबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा देखील उल्लेख रिट याचिकेत करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजली समुहाला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी खडसावले होते. त्यानंतर देखील पुन्हा एकदा 4 डिसेंबर 2023 रोजी पंतजली आयुर्वेदने ‘द हिंदू’या वृत्तपत्रात प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला सुनावले आहे. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला स्वतः वृत्तपत्रासह सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी पोहोचले. वृत्तपत्रावर जाहिरात दाखवताना त्यांनी पतंजली आयुर्वेदला विचारले की, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ही जाहिरात आणण्याची हिंमत तुमच्यात कशी काय आली? न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याबद्दल कारवाई का करु नये, अशी विचारणा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच पतंजली आयुर्वेदच्या ड्रग्ज अँण्ड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिरात) अॅक्टमध्ये नमूद केलेल्या औषधांच्या जाहिरातींवर बंदी आणली जाईल असे न्यायालयाने सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
