दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांबाबत आज होणार निर्णय; माणसांसाठी एवढ्या याचिका येत नाही, सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

Supreme Court stray dogs case : सर्वोच्च न्यायालयात आज भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. याकडे प्राणीप्रेमी लोकांचे लक्ष लागले आहे.

Supreme Court stray dogs case : नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीमधील भटक्या कुत्र्यांच्या वावरावरुन वाद निर्माण झाला आहे. भटक्या कुत्र्याबाबत आज (दि.07) सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. याकडे प्राणीप्रेमी लोकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र न्यायमूर्तींनी कुत्र्यांबाबत आलेल्या याचिकांवर हास्यास्पद टिप्पणी देखील केली आहे.

काल, मंगळवार (६ जानेवारी २०२६) रोजी दोन वकिलांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर भटक्या कुत्र्यांसंबंधित मुद्दा उपस्थित केला, यावेळी न्यायमूर्तींनी टिप्पणी केली की, “माणसांची संबंधित प्रकरणांमध्ये इतक्या याचिका येत नाहीत.” अशी टिप्पणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेले खंडपीठ आज (७ जानेवारी) या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.

हे देखील वाचा : निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला दणका! प्रचार गीतातील एका शब्दाने निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट नकार

भटक्या कुत्र्यांचे प्रकरण २८ जुलै २०२५ रोजी Suo Motu वर अर्थात स्वतःहून दखल घेत सुरु करण्या आले. कायदेशीर भाषेत, जेव्हा न्यायालय स्वतःहून एखाद्या प्रकरणावर, विनंतीशिवाय, विशेषतः सार्वजनिक हित आणि न्यायासाठी कारवाई सुरू करते तेव्हा या पद्धतीचा मार्ग स्वीकारला जातो. न्यायालयांना (जसे की सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालये) स्वतःहून दखल घेण्याचा आणि कोणत्याही कायदेशीर मुद्द्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार देते, जरी कोणतीही याचिका दाखल केली नसली तरीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली जाते.

भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत पाच सुनावणी झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःहून दखल घेतल्यानंतर, माध्यमांमध्ये मुलांमध्ये रेबीजच्या वाढत्या संख्येवर चर्चा झाली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये हलवण्यापूर्वी त्यांना लसीकरण करावे आणि महामार्गांवरून भटक्या प्राण्यांना काढून टाकावे असे निर्देश दिले. न्यायालयाने संस्थात्मक सेटिंग्जमध्ये कुत्र्यांचे चावण्याच्या प्रमाणांच्या वाढत्या घटनांमध्ये “प्रशासकीय उदासीनता” आणि “व्यवस्थात्मक अपयश” असे जबाबदार धरले.

हे देखील वाचा : भाजपच्या ‘मिशन 125’ ला अजितदादांचा ‘खो’; धास्तावलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून पुण्यातील बड्या नेत्यांची कानउघडणी !

या प्रकरणाची पहिली सुनावणी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी झाली. पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यावरून भटक्या कुत्र्यांना हटवून आश्रयस्थानांमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले.

• २२ ऑगस्ट २०२५ – पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये नसबंदी आणि लसीकरणानंतर त्यांना त्यांच्या अधिवासात परत सोडण्याची आवश्यकता होती. सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य क्षेत्रे घोषित करण्यात आली.
• २७ ऑक्टोबर २०२५ – न्यायालयाने राज्यांना फटकारले, असे म्हटले की भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्याच्या वाढत्या घटनांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते.
• ३ नोव्हेंबर २०२५ –  न्यायालयाने मुख्य सचिवांना वैयक्तिक समन्स बजावण्याचे आदेश दिले. बिहारच्या मुख्य सचिवांनी निवडणुकीमुळे सूट मागितली तेव्हा, न्यायालयाने ही परवानगी नाकारली, असे म्हटले की त्यांची निवडणुकीत कोणतीही विशेष भूमिका नाही आणि म्हणून त्यांना हजर राहावे लागेल.
• ७ नोव्हेंबर २०२५ – न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानके यासारख्या ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आदेश जारी केला. आदेशात म्हटले आहे की, त्यांच्या अधिवासातून काढून टाकलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा तिथे सोडू नये.

यानंतर, आज (७ जानेवारी) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांवर सुनावणी होणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती काय निर्णय घेणार याकडे प्राणीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.