मजकूर हटवण्याचे आदेश, मॅजिस्ट्रेटला अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम

आयटी कायद्याचे कलम ६९-ए केंद्र सरकारला विशिष्ट कारणास्तव माहिती बलॉक करण्याचे अधिकार देते. या प्रक्रियेसाठी २००९ चे नियम लागू होतात,

• सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवरील कोणताही मजकूर (Content) हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार ‘मॅजिस्ट्रेट’ (कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश) यांना नाही
• ध्यान फाउंडेशन’ या संस्थेने यूट्यूबवरील पाच बदनामीकारक व्हिडिओ हटवण्यासाठी मुंबईतील महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती
• कलम ६९-ए अंतर्गत माहिती ब्लॉक करण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहेत आणि त्यासाठी २००९ च्या विशिष्ट नियमांचे पालन करावे लागते.

New Delhi : सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवरील एखादी पोस्ट/व्हिडीओ (कंटेंट) काढून टाकण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार ‘मॅजिस्ट्रेट’ (कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश) यांना नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९-ए अंतर्गत ऑनलाईन मजकूर हटवण्याचे किंवा ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना नाहीत, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्राथमिक निरीक्षणाविरोधात केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले… खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

‘लाईव्ह लॉ’च्या रिपोर्टनुसार, प्राणी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या ‘ध्यान फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबईतील बैलार्ड पिअर येथील महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. ‘यूट्यूब’वर संस्थेची बदनामी करणारे पाच व्हिडीओ प्रसारित केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यावर सुनावणी करताना, ३१ मार्च २०२३ रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी गुगलला हे व्हिडीओ हटवण्याचे आदेश दिले होते.

विशिष्ट कारणासाठीच अधिकार

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आयटी कायद्याचे कलम ६९-ए केंद्र सरकारला विशिष्ट कारणास्तव माहिती बलॉक करण्याचे अधिकार देते. या प्रक्रियेसाठी २००९ चे नियम लागू होतात, ज्यात दंडाधिकान्यांना स्वतंत्रपणे असे आदेश देण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.

ट्रम्प यांनी पुन्हा दाखवला इंगा! कोर्टाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत जगावर १५% टॅरिफची घोषणा

सरन्यायधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली याच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, याचिकाकत्र्याला दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे न्यायालयाने रद्द केले,

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही. मात्र, हा निर्णय याचिकाकर्त्यांला कायद्यानुसार दिवाणी न्यायालयात जाण्यापासून रोखणार नाही.

गुगलने मागितली होती दाद

जिल्हाधिकाऱ्याच्या या आदेशाविरोधात गुगलने सत्र न्यायालयात दाद मागितली, सत्र न्यायालयाने दंडाधिका-यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या स्थगितीविरोधात ‘ध्यान फाउंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, उच्च न्यायालयात गुगलने असा युक्तिवाद केला की, आयटी कायद्याच्या कलम ६९-ए आणि २००९ च्या नियमांनुसार, केवळ केंद्र सरकार किया अधिकृत अधिका-यांकडेच मजकूर ब्लॉक करण्याचे अधिकार आहेत, दंडाधिका-यांकडे नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुगलचा हा युक्तिवाद प्राथमिकदृष्ट्‌या ग्राहा धरला आणि सत्र न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.