वृद्धांना पेन्शन देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार बांधील नाही, त्याचबरोबर कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक वृद्ध व्यक्तींना पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करत आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली आहे.

नवी दिल्ली : वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार बांधील नाही, त्याचबरोबर कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक वृद्ध व्यक्तींना पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करत आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या यासंबंधीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली, त्यावर सुनावणीवेळी कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत.

आंध्र प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी असा निर्णय घेतला होता की, एका कुटुंबातील केवळ एकाच वृद्ध व्यक्तीला पेन्शनचा लाभ देण्यात येईल. अपवादात्मक परिस्थितीत जर कुटुंबातील एखादी व्यक्ती अपंग असेल तरच तिलादेखील पेन्शनचा लाभ देण्यात येईल. या निर्णयाविरोधात आधी हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली होती.

या प्रकरणी न्यायालयाने असे म्हटले की, राज्यांच्या पेन्शन देण्याच्या क्षमतेचा विचार करायला हवा. कारण सरकारला अनेक लोककल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावा लागतो. या पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे हे जुन्या पेन्शन योजना देण्यासाठी बांधील नाहीत.