सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ईडी’ला कान पिचक्या; लहरीपणाने अटक करता येणार नाही

ईडीकडून संशय व्यक्त करुन अटक केली जात आहे. सततच्या या अटकेवर सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी केली आहे, अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाच्या सुनावणीवेळी लहरीपणाने अटक करता येणार नाही अशा आशयाचे वक्तव्य सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : देशभरामध्ये ईडीची दहशत निर्माण झाली आहे. गैरव्यवहाराच्या संशयाने देखील ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. ईडीकडून हे अटक सत्र सुरु असल्याने त्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने खडेबोल सुनावले आहे. अर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 19 अंतर्गत केवळ तपासाच्या उद्देशाने संशयिताला अटक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

लहरीने कोणालाही अटक करू शकत नाही

दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आपचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देखील दिल्लीच्या कथित मद्य घोटाळा प्रकरणातील संशयावरुन त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतल्यानंतर त्यांना अखेर जामीन देण्यात आला आहे. मात्र त्यांना संशयावरुन अटक केल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त केला जता आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ईडी अधिकारी स्वत:च्या मर्जीने आणि लहरीने कोणालाही अटक करू शकत नाही असे खडेबोल सुनावले आहेत.

कारण सिद्ध करणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी 

ईडीकडून संशयाने देखील अटक करत असल्यामुळे द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. संशयित दोषी आहे असे, तपास अधिकाऱ्यांचे मत तयार झाल्यावरच त्याला अटक करण्याचा अधिकार वापरता येईल असे न्यायालयाने नमूद केले. असे मत तयार होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ठोस पुरावे असले पाहिजेत आणि त्याने कारणांची लेखी नोंद केली पाहिजे अशी महत्त्वाची बाब सुप्रीम कोर्टाकडून मांडण्यात आली आहे. याबाबत मत मांडताना न्यायालयाने सांगितले की, ‘‘संबंधित अधिकाऱ्याचा, अटक करण्यात आलेल्याचा दोष प्रस्थापित करणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे खरा विश्वास आणि तर्क ही कायदेशीर गरजसुद्धा आहे. तसेच अटक करण्याचे कारण सिद्ध करणे ही जबाबदारी अधिकाऱ्याची आहे, ही जबाबदारी अटक करण्यात आलेल्या संशयिताची नाही.’’असे स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने मांडले आहे.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अधिकाऱ्याला अटक करावयाच्या व्यक्तीला गोवणारा पुरावा वेचकपणे निवडण्याची परवानगी देता येणार नाही. पीएमएलएच्या कलम १९(१) अंतर्गत अटक करण्याचा अधिकार मनमर्जी आणि लहरीप्रमाणे करता वापरता येणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ईडीच्या सततच्या अटकेला आणि तुरुंगवास झाल्यानंतर पुरावा अभावी सुटका करण्याच्या प्रक्रियेला सुप्रीम कोर्टाकडून लगाम घालण्यात आला आहे.