Reliance Telecom Scam: सीबीआयच्या रडारवर ‘रिलायन्स’ टेलिकॉम! माजी संचालकावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल 

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) रिलायन्स टेलिकॉम आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याशी संबंधित एका मोठ्या फसवणूक प्रकरणाचा तपास तीव्र केला आहे. यामुळे माजी संचालकावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Reliance Telecom Scam: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) रिलायन्स टेलिकॉम आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याशी संबंधित एका मोठ्या फसवणूक प्रकरणाचा तपास तीव्र केला आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, मुंबईतील कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय आणि तिच्या माजी संचालकांची निवासस्थाने यासह अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी व्यापक छापे टाकण्यात आले. तपास यंत्रणेला कर्ज व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक कागदपत्रे हाती लागली आहेत; या कागदपत्रांच्या मदतीने या घोटाळ्याचे विविध पदर उलगडण्यास मदत होऊ शकते. रिलायन्स टेलिकॉम प्रकरणातील CBI चा तपास पूर्णपणे ११४.९८ कोटी रुपयांच्या फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांवर केंद्रित आहे.

CBI ने रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड आणि तिचे माजी संचालक सतीश सेठ व गौतम बी. दोशी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा अधिकृतपणे दाखल केला आहे. तपासाची व्याप्ती काही अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतर व्यक्तींपर्यंतही विस्तारली आहे; या व्यक्तींनी आपल्या अधिकृत पदांचा गैरवापर केला असून गुन्हेगारी कट रचला असल्याचा तपास यंत्रणेला प्रबळ संशय आहे. हे संपूर्ण प्रकरण स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या एका तक्रारीवरून उद्भवले आहे; या तक्रारीमध्ये बँकेने ११४.९८ कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीचा सविस्तर तपशील नमूद केला आहे.

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची निराशा; महागाई भत्ता वाढीची घोषणा पुन्हा लांबणीवर

मुंबईत टाकण्यात आलेल्या व्यापक छाप्यांदरम्यान, CBI च्या पथकाने सतीश सेठ आणि गौतम दोशी यांच्या खाजगी निवासस्थानांचीही कसून झडती घेतली. या छाप्यांदरम्यान, आपल्या पथकाने बँकिंग नोंदी आणि कर्ज मंजुरीशी संबंधित अनेक अत्यंत महत्त्वाची अंतर्गत कागदपत्रे जप्त केल्याचे अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन नेमके कुठे झाले आहे, हे निश्चित करण्यासाठी ही जप्त केलेली कागदपत्रे आणि अंतर्गत पत्रव्यवहाराची तपास यंत्रणा आता कसून छाननी करेल.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही ११ बँकांच्या एका मोठ्या समूहाचा भाग होती; या समूहाने एकत्रितपणे रिलायन्स टेलिकॉमला ७३५ कोटी रुपयांचे एक मोठे मुदत कर्ज मंजूर केले होते. कंपनी आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी बँकेशी संगनमत करून बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान केले, तसेच त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा भंग केला, असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. कर्जाची रक्कम ज्या विशिष्ट उद्देशांसाठी बँकेने मंजूर केली होती, त्या उद्देशांसाठीच तिचा वापर केला गेला नाही, असा संशय तपास अधिकाऱ्यांना आहे.

Nokia India Change Leadership: नोकिया इंडियाच्या नेतृत्वात बदल; ‘या’ २ अनुभवी अधिकाऱ्यांची हाती दिली कंपनीची धुरा

CBI ने आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचे अत्यंत गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८’ अंतर्गत गुन्हेगारी गैरवर्तन आणि सार्वजनिक पदाचा गैरवापर करण्याशी संबंधित कठोर कलमेही आरोपींवर लावण्यात आली आहेत. बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच ही संपूर्ण फसवणुकीची योजना प्रत्यक्षात आणणे शक्य झाले का, हे निश्चित करणे हेच तपास यंत्रणेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

ही कारवाई रिलायन्स समूहातील विविध कंपन्यांमधील आर्थिक अनियमिततांबाबत सुरू असलेल्या एका व्यापक तपासाचाच एक भाग मानली जात आहे. हा तपास गेल्या बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. यापूर्वी, ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’शी संबंधित २,९२९ कोटी रुपयांच्या आणखी एका फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने अनिल अंबानी यांची कसून चौकशी केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या अधिक व्यापक पैलूंवर स्पष्टता मिळवण्यासाठी अनिल अंबानी यांना पुढील चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे.

सीबीआयने आपली कारवाई सुरू करण्यापूर्वीच, बँकेने या खात्यांमध्ये दिसून आलेल्या संशयास्पद हालचालींचे कारण देत, ही खाती अधिकृतपणे ‘फसवणुकीची’ असल्याचे घोषित केले होते. या तपासात असेही उघड झाले आहे की, कर्जे घेताना कंपनीने बँकेने घालून दिलेल्या महत्त्वाच्या अटींचे वारंवार आणि पूर्णपणे उल्लंघन केले होते. सध्या या ठिकाणी छापे टाकण्याची कारवाई सुरू असून, या प्रकरणाशी संबंधित आणखी ठोस पुरावे नजीकच्या काळात हाती लागतील, असा विश्वास सीबीआयला वाटतो.