Collegium vs NJAC Dispute 2026, Supreme Court Judge Appointment News,
Supreme Court News: सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण व्यवस्थेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील (ईडब्ल्यूएस) उमेदवार जे सामान्य श्रेणीच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवतात ते सामान्य श्रेणीच्या जागांवर सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र असतील. या निर्णयाचे भारतातील सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी दूरगामी परिणाम होतील. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आरक्षण श्रेणीत येणाऱ्या गुणवंत उमेदवारांसाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे. या निर्णयामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामान्य श्रेणीच्या जागांचा अर्थ पुन्हा परिभाषित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा: Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली, दिल्लीतील गंगाराम रुग्णालयात दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या एका खटल्यात हा निर्णय दिला, ज्यामध्ये भरती प्रक्रियेत राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना सामान्य श्रेणीच्या जागांवर नियुक्त केले जाणार नाही, जरी त्यांचे गुण सामान्य श्रेणीच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त असले तरीही. राजस्थान उच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की एससी, एसटी, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील उमेदवारांना सामान्य श्रेणीतील जागांवर निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिल्याने त्यांना एक आरक्षणाद्वारे आणि दुसरा सामान्य श्रेणीद्वारे दुहेरी फायदा मिळेल. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले, न्यायमूर्ती, दीपंकर दत्ता आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने राजस्थान, उच्च न्यायालय प्रशासन आणि त्यांच्या रजिस्ट्रारने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की गुणवत्तेला योग्य महत्त्व दिले पाहिजे.
हेही वाचा: Samudra Pratap: स्वदेशी बनावटीचे समुद्र प्रताप सेवेत दाखल; ‘ही’ आहेत जबरदस्त वैशिष्ट्ये
आमचा असा विश्वास आहे की ‘खुल्या’ शब्दाचा अर्थ फक्त खुल्या असा होतो. खुल्या श्रेणीतील जागा कोणत्याही विशिष्ट जाती किंवा गटासाठी राखीव नाहीत. त्या सर्वांसाठी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ आरक्षणाची उपलब्धता एससी, एसटी, ओबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील पात्र उमेदवाराला शुद्ध गुणवत्तेच्या आधारे अनारक्षित जागेसाठी निवडण्यापासून रोखू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात भरती प्रक्रियेसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्व देखील जारी केली आहेत, ज्यात असे म्हटले आहे की, जर राखीव श्रेणीतील उमेदवाराने लेखी परीक्षेत सामान्य श्रेणीतील कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले तर त्यांना मुलाखतीत सामान्य श्रेणीतील उमेदवार मानले जाईल. तथापि, जर अशा उमेदवाराचा अंतिम गुणवत्ता यादीतील कट-ऑफ सामान्य श्रेणीतील कट-ऑफपेक्षा कमी असेल तर ते त्यांच्या राखीव श्रेणीनुसारच आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र असतील.
.png "Videos"){kind=small}
