मोठी बातमी ! केंद्र सरकारने बदलले मनरेगा योजनेचे नाव; आता ‘या’ नावाने ओळखली जाणार योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश काम करण्याचा अधिकार हमी देणे आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत त्यातून सर्वसामान्यांना फायदाही चांगला होताना दिसत आहे. त्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) चे नाव आता बदलण्यात येत असून, ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ असे केले जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन प्रमुख आणि महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. मनरेगा व्यतिरिक्त, अणुऊर्जा विधेयक आणि उच्च शिक्षण विधेयकालाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणार असल्याचे समोर आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश काम करण्याचा अधिकार हमी देणे आहे. सुरुवातीला तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ म्हणून ओळखला जात होता. ही योजना ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक श्रम करतात अशा प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांची हमी रोजगाराची तरतूद आहे.

मनरेगाच्या रचनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ते काम शोधल्यापासून १५ दिवसांच्या आत कोणत्याही ग्रामीण रोजगाराची कायदेशीर हमी देते, अन्यथा बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद आहे. पंचायती राज संस्थांना या कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका देऊन विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. हा कायदा ग्रामसभांना करावयाच्या कामांची शिफारस अधिकार देत असल्याचे समोर आले आहे.

मनरेगा मोठ्या योजनांपैकी एक

मनरेगा हा जगातील सर्वात मोठ्या रोजगार हमी कार्यक्रमांपैकी एक आहे, जो २००५ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुरू केला होता. २०२२-२३ पर्यंत, मनरेगा अंतर्गत १५.४ कोटी सक्रिय कामगार आहेत. या योजनेचे उद्दिष्ट हक्क-आधारित चौकटीद्वारे दीर्घकालीन गरिबीची कारणे दूर करणे आहे. लाभार्थ्यांपैकी किमान एक तृतीयांश महिला असणे आवश्यक आहे.

आरोग्यसेवा देणाऱ्या योजना ठरतात फायद्याच्या

दुसरीकडे, राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि सुलभ आरोग्यसेवा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) या दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण करून जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांची माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून देण्यात आली.