नवी दिल्ली: मोदी सरकार 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी नवीन उत्पन्न कर विधेयकाला मंजुरी दिली होती. हा नवीन कायदा सहा दशकांपूर्वीच्या आयकर अधिनियमाची जागा घेणार असून कर प्रणाली अधिक सोपी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल असेल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना या नव्या विधेयकाची माहिती दिली होती. हे नवीन विधेयक करप्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि सोयीस्कर करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि कर भरण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत होईल. या विधेयकात काही महत्त्वाचे सुधार प्रस्तावित आहेत:
सध्या अस्तित्वात असलेला आयकर कायदा 60 वर्षांपेक्षा जुना असून त्यात अनेक गुंतागुंतीच्या तरतुदी समाविष्ट झाल्या आहेत. यामुळे सामान्य नागरिक आणि कंपन्यांसाठी कर नियम समजून घेणे व लागू करणे कठीण झाले होते. नवीन विधेयकामुळे या अडचणी दूर होतील आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक व प्रभावी बनेल.
2025 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर स्लॅब जाहीर करण्यात आले होते:
सुमारे 60 वर्षे जुन्या आयकर अधिनियम, 1961 ची जागा घेण्यासाठी नवीन कर विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकामध्ये करदात्यांना लाभ मिळावा यासाठी सरलीकृत भाषा आणि सोपी तरतुदी समाविष्ट केल्या जातील.बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, नवीन विधेयकात कर नियम व त्यातील कलमे सोपे करण्यासाठी, कायद्याचे विविध कलमे 25-30% पर्यंत कमी केली जाऊ शकतात.
Shibu Soren Health News: झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांची प्रकृती खालावली
सरकारने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) च्या माध्यमातून विविध भागधारकांची मते घेतली आहेत.ऑक्टोबर 2024 मध्ये CBDT ने एक विशेष वेबपेज लॉन्च केले, जिथे करदाते, कर तज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली गेली. या प्रक्रियेदरम्यान चार प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून सूचना मागवण्यात आल्या.
कायद्याची भाषा सुलभ करणे – गुंतागुंतीचे शब्द वाक्यरचना सोपी करणे.
कायदेशीर वाद कमी करणे – विवादास्पद तरतुदींचे निरसन करणे.
कायद्याचे पालन सोपे करणे – कर भरण्याची आणि संबंधित प्रक्रिया सरळ करणे.
अनावश्यक तरतुदी रद्द करणे – कालबाह्य व अप्रासंगिक नियम काढून टाकणे.
सरकारने प्राप्त झालेल्या सूचना विचारात घेऊन नवीन कर विधेयक तयार केले आहे. त्यामुळे हे विधेयक सामान्य करदात्यांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
करसंबंधी कायदेशीर वाद कमी होतील.
नवीन प्रणाली अधिक स्पष्ट आणि करदात्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
