Live-in Relationship राहणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय, संबंधातून मूल झाल्यास त्याला कायदेशीर अधिकार (फोटो सौजन्य-X)
देवभूमी उत्तराखंडमध्ये सोमवारी (27 जानेवारी 2025) समान नागरी कायदा लागू झाला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर लिव्ह-इन रिलेशनशिपची व्याख्या पूर्णपणे बदलली. आता एका महिन्याच्या आत नोंदणी केल्यासच जोडपे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतील. अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत नोंदणी न केल्यास, कायदा शिक्षा करेल. त्याच्या तरतुदी समान नागरी संहितेत करण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील दोन भागीदारांपैकी कोणताही एक संबंध संपुष्टात आणू शकतो, ज्याची माहिती सब-रजिस्ट्रारला द्यावी लागेल. यूसीसीमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिप स्पष्टपणे परिभाषित केल्या आहेत.यानुसार, फक्त एक प्रौढ पुरुष आणि एक प्रौढ महिलाच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतील. ते आधीच विवाहित नसावेत किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये नसावेत किंवा इतर कोणाशीही निषिद्ध प्रमाणात संबंध ठेवू नयेत.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी करावी लागेल. जर लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या एका महिन्याच्या आत नोंदणी केली नाही, तर न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी दोषी आढळल्यास, त्या व्यक्तीला तीन महिने तुरुंगवास आणि १०,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जर कोणी खोटा दावा केला किंवा निबंधकांच्या निर्णयावर प्रभाव पाडत असेल तर त्याची नोंदणी स्वीकारली जाणार नाही आणि त्याला तीन महिने तुरुंगवास किंवा २५,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच नोटीस जारी केल्यानंतरही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीने सहवास संबंधाचे निवेदन सादर केले नाही तर त्याला सहा महिने तुरुंगवास किंवा २५,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
जर एखाद्या पुरूषाने एखाद्या महिलेला सोडून दिले तर त्या महिलेला पोटगीची मागणी करण्यासाठी न्यायालयात आपला खटला सादर करण्याचा अधिकार असेल. त्याच वेळी, लिव्ह-इन नोंदणीनंतर, रजिस्ट्रार त्यांना नोंदणी पावती देईल. त्या पावतीच्या आधारे, जोडप्याला घर किंवा वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेता येईल. नोंदणी करणाऱ्या जोडप्याची माहिती रजिस्ट्रारला त्यांच्या पालकांना किंवा पालकांना द्यावी लागेल.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेली मुले त्या जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातील आणि त्या मुलाला जैविक मुलाचे सर्व अधिकार असतील. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला घटस्फोटाची नोंदणी करणे देखील बंधनकारक असेल. समान नागरी संहितेमध्ये, दत्तक मुले, सरोगसीद्वारे जन्मलेली मुले आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाद्वारे जन्मलेली मुले यांच्यात कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. त्यांना इतरांप्रमाणेच जैविक मुले मानले जाते.
या विधेयकात फक्त वैवाहिक वादातून उद्भवणाऱ्या पोटगीच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.घरगुती हिंसाचार कायदा, ज्येष्ठ नागरिक कायदा आणि अपंग व्यक्तींचे हक्क कायद्यात आधीच भरणपोषणाच्या तरतुदी आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
