शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला जेपीसीची मंजुरी, विरोधकांच्या सूचना फेटाळल्या (फोटो सौजन्य-X)
वक्फवर स्थापन केलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की लोकसभेत सादर केलेले वक्फ विधेयक आता नवीन स्वरूपात परत आणले जाईल. सोमवारी (२७ जानेवारी २०२५) जेपीसीने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) युतीच्या सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या सर्व सुधारणा स्वीकारल्या, तर विरोधी खासदारांनी मांडलेल्या प्रत्येक बदलाला नकार दिला. याचदरम्यान वक्फ विधेयकातील बदलांना संसदेच्या संयुक्त समितीने (JPC) सोमवारी मंजुरी दिली.
संसदीय समितीचे प्रमुख असलेल्या भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, एनडीए सदस्यांनी सादर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर सोमवारी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) बैठक झाली. बैठकीत ४४ सुधारणांवर चर्चा झाली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए खासदारांच्या दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या तर विरोधी पक्षांच्या दुरुस्त्या पूर्णपणे फेटाळण्यात आल्या. दिलेल्या सूचना स्वीकारल्या गेल्या आहेत.
संसदीय समितीचे अध्यक्ष असलेले भाजप खासदार जगदंबिका पाल म्हणाले की, एनडीए खासदारांनी मांडलेल्या १४ दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या तर विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. समितीने प्रस्तावित केलेली एक मोठी सुधारणा अशी होती की विद्यमान वक्फ मालमत्तांवर ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ च्या आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही.
आज समितीच्या बैठकीत झालेल्या मतदानात, सत्ताधारी सरकारच्या १६ खासदारांनी सुधारणांच्या बाजूने मतदान केले तर १० विरोधी सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. विरोधकांच्या सुधारणांमध्ये, विधेयकातील ४४ कलमांवर विरोधकांचा आक्षेप होता परंतु त्या फेटाळण्यात आल्या. जेपीसी म्हणते की, त्यांचा मसुदा अहवाल २८ जानेवारी रोजी प्रसारित केला जाईल, तर तो २९ जानेवारी रोजी अधिकृतपणे स्वीकारला जाईल. या बैठकीनंतर, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, आज त्यांनी जे ठरवले होते ते केले. त्याने आम्हाला बोलण्यासाठीही वेळ दिला नाही. कोणतेही नियम किंवा प्रक्रिया पाळल्या गेल्या नाहीत.
८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर झाल्यानंतर लगेचच ही समिती स्थापन करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी या विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणांवर जोरदार टीका केली आणि ते मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. त्याच वेळी, सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे आहे की या सुधारणांमुळे वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि ते जबाबदार बनतील.
