मनरेगा बंद अन् आता ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना असेल, मोदी सरकारची ही योजना आहे तरी काय?

लोकसभेत १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारे विधेयक मांडले जात आहे. या योजनेचे पूर्ण नाव विकासित भारत - रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) असेल. याला 'व्हीबी-जी राम जी' योजना असेही म्हटले जात आहे.

• आता ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना असेल
• मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलणा
• मोदी सरकारची ही योजना आहे तरी काय?

केंद्र सरकार MGNREGA (मनरेगा) म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलण्याची तयारी करत आहे. सामान्य लोकांमध्ये ती ‘जी राम जी’ योजनेच्या नावाने लोकप्रिय होऊ शकते. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभेत १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारे विधेयक मांडले जात आहे. या योजनेचे पूर्ण नाव विकासित भारत – रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) असेल. याला ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना असेही म्हटले जात आहे. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, ही योजना विकासित भारत २०४७ च्या दृष्टिकोनाशी जोडली जाईल. याअंतर्गत, स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि गावांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ग्रामीण पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.

काँग्रेसच्या रॅली पंतप्रधान मोदींविरोधात घोषणाबाजी? संसदेत सत्ताधारी आक्रमक

विधेयकानुसार, या योजनेअंतर्गत सरकारी कामे केली जातील. याद्वारे जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उपजीविकेशी संबंधित मोहिमांवर काम केले जाईल. शिवाय, शेतीच्या हंगामात गावांमध्ये कामगारांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या योजनांना पीएम-गती शक्तीशी जोडले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक प्रणालींचा वापर केला जाईल. ज्यामध्ये जीपीएस आणि मोबाइल-आधारित देखरेख समाविष्ट आहे. नियोजन, ऑडिट आणि फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा देखील वापर केला जाईल.

दरम्यान, सरकारच्या प्रस्तावालाही विरोध सुरू झाला आहे. महात्मा गांधींचे नाव का काढून टाकले जात आहे असा प्रश्न काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी विचारला. योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याने वाद निर्माण होऊ शकतो असा आधीच अंदाज होता. योजनेत “जी राम जी” जोडल्याने भाजपलाही दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे, मनरेगाच्या नाव बदलण्यावरील वाद संसदेत महात्मा गांधी विरुद्ध राम असा वाढला तर आश्चर्य वाटणार नाही. खरं तर, गेल्या दोन दशकांमध्ये मनरेगा योजनेने ग्रामीण परिदृश्य बदलले आहे.

नवीन कायद्यामुळे काय बदल होतील?

केंद्र सरकारच्या मते, नवीन विधेयकाचा उद्देश २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणे आहे. मनरेगा योजना ग्रामीण भागात १०० दिवसांच्या कामाची हमी देते. तथापि, नवीन विधेयकात ही १०० दिवसांची हमी १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या दोन दशकांत मनरेगा योजना गेम-चेंजर ठरली आहे हे लक्षात घ्यावे.

संसदेत सादर होण्याची शक्यता

या विधेयकाची प्रत लोकसभा खासदारांना वाटण्यात आली आहे हे उल्लेखनीय आहे. हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचे नियोजन आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ रद्द केला जाईल. ही नवीन योजना मनरेगाची जागा घेईल. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची एक नवीन व्याख्या मिळेल असे मानले जाते.

भाजपची मोठी खेळी! राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून बिहारचे मंत्री नितीन नबीन यांची नियुक्ती; जाणून घ्या कोण आहे ते..