वक्फ बोर्ड विधेयक लोकसभेत मांडले, सपा-काँग्रेसचा गदारोळ; काय म्हणाले ओवेसी?

वक्फ बोर्ड विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले पण या विधेयकाला विरोधकांकडून कडाडून विरोध दर्शविनात आला. घटनात्मक संघराज्य आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ला आहे. विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, संविधानाच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन झालेले नाही.

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी (8 ऑगस्ट) लोकसभेत वक्फ बोर्डाचे नियमन करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले. हे विधेयक सादर केल्यानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला. रिजिजू यांनी ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2024’ सभागृहात मांडले आणि विविध पक्षांच्या मागणीनुसार हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला.

मात्र ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक’ मांडल्यानंतर या विधेयकाला विरोधी सदस्यांनी कडाडून विरोध करत हा संविधान, संघराज्य आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ला असल्याचे सांगितले. विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करत नाही आणि घटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन झालेले नाही.

हे सुद्धा वाचा: राज्यसभेत गदारोळ; ‘मी सक्षम नाही…’, म्हणत जगदीप धनखड यांचा सभात्याग

काय म्हणाले किरेन रिजिजू?

वक्फ दुरुस्ती पहिल्यांदाच सभागृहात मांडण्यात आलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर हे विधेयक पहिल्यांदा 1954 मध्ये मांडण्यात आले. यानंतर अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. रिजिजू म्हणाले की, हे दुरुस्ती विधेयक व्यापक स्तरावर विचारविनिमय केल्यानंतर आणले गेले आहे. ज्यामुळे मुस्लिम महिला आणि मुलांच्या कल्याणासाठी फायदा होईल. त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) उल्लेख केला. तसेच त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे विधेयक आणल्याचे सांगितले. वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला असून हे संविधान आणि संघराज्यावर हल्ला असून अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे.

कॉंग्रेसची टीका

काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, हे विधेयक संविधानावर हल्ला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अयोध्येत मंदिर मंडळ स्थापन करण्यात आले, असा सवाल त्यांनी केला. गैर-हिंदू त्याचा सदस्य होऊ शकतो का? मग वक्फ परिषदेत बिगर मुस्लिम सदस्याची चर्चा का? तसेच हे विधेयक श्रद्धा आणि धर्माच्या अधिकारावर हल्ला आहे. आता तुम्ही मुस्लिमांवर हल्ले कराल, मग ख्रिश्चनांवर हल्ले कराल, त्यानंतर जैनांवर हल्ले कराल, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडच्या निवडणुकांसाठी हे विधेयक आणले आहे, पण देशातील जनतेला आता असे फुटीरतावादी राजकारण आवडत नाही, असा आरोप काँग्रेस खासदाराने केला.

हे सुद्धा वाचा: विधानसभेची जोरदार तयारी! उद्धव ठाकरेंची दिल्लीवारी, कॉंग्रेस नेत्यांशी सल्ला मसलत

वेणुगोपाल म्हणाले की, हे विधेयक संघीय रचनेवरही हल्ला आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार मोहिबुल्ला नदवी म्हणाले की, मुस्लिमांवर हा अन्याय का होत आहे? त्यांनी दावा केला, “संविधान पायदळी तुडवले जात आहे… ही एक मोठी चूक आहे जी तुम्ही (सरकार) करणार आहात. याचे परिणाम आपल्याला शतकानुशतके भोगावे लागतील.”

सपा खासदार म्हणाले, “जर हा कायदा झाला तर अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटणार नाही… अन्यथा जनता पुन्हा रस्त्यावर येईल. तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय म्हणाले की, हे विधेयक कलम 14 चे उल्लंघन आणि असंवैधानिक आहे. तसेच हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारे आणि सहकारी संघराज्याच्या भावनेच्या विरोधात आहे. द्रमुकचे खासदार के. कनिमोळी म्हणाल्या, “हा दुःखाचा दिवस आहे. आज हे सरकार उघडपणे संविधानाच्या विरोधात पावले टाकत असल्याचे आपण पाहतो. हे विधेयक संविधान, संघराज्य, अल्पसंख्याक आणि मानवतेच्या विरोधात आहे.