बारामती पोटनिवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्यांचे भान ठेवण्याचे निर्देश
पश्चिम बंगालमध्ये पुढील महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, बसीरहाट उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रातून सर्व मुस्लिम मतदारांची नावे कथितरित्या वगळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. एकाच मतदान केंद्रातून ३४० मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने नुकतीच पुरवणी मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वगळण्यात आलेले सर्व मतदार बोरोन गोब्रा गावातील मतदान केंद्र क्रमांक ५ मधील असून ते मुस्लिम समाजाचे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या लोकांची नावे सुरुवातीला मसुदा मतदार यादीत ‘निर्णयाधीन’ (under adjudication) म्हणून सूचीबद्ध होती, म्हणजेच ती छाननीच्या अधीन होती. मात्र, मंगळवारी सायंकाळी ५ वाजता प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या पुरवणी यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आली. त्याच मतदान केंद्राचे बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) मोहम्मद शफीउल आलम यांचेही नाव यादीतून वगळण्यात आल्याचे उघड झाल्यावर हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले.
हे संपूर्ण प्रकरण बसीरहाट ब्लॉक-२ मधील बेगमपूर बिबीपूर ग्रामपंचायतीच्या मतदान केंद्र क्रमांक ५ शी संबंधित आहे, जिथे एकूण ९९२ नोंदणीकृत मतदार आहेत. यापैकी, मृत्यू किंवा स्थलांतर यांसारख्या सामान्य कारणांमुळे ३८ नावे वगळण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, ३५८ मतदारांना पात्रता पडताळणीसाठी बोलावण्यात आले होते. यापैकी, मसुदा यादीत १८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर उर्वरित ३४० प्रकरणे न्यायनिर्णयाखाली ठेवण्यात आली. मात्र, २३ तारखेला प्रसिद्ध झालेल्या पुरवणी यादीतून ही सर्व ३४० नावे वगळण्यात आली.
यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्यामुळे परिसरातील रहिवाशांनी तीव्र आंदोलने सुरू केली आहेत. मिळालेल्या वृत्तानुसार, १०० हून अधिक लोकांनी ब्लॉक विकास अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी आणि आजूबाजूच्या रस्त्यांवर निदर्शने केली. लोकांचा आरोप आहे की, ही कारवाई जातीय संबंधांच्या आधारावर लक्ष्यित करण्यात आली होती. बाधित लोकांनी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
बीएलओ मोहम्मद शफीउल आलम यांनी सांगितले की, त्यांनी या प्रकरणी बसीरहाट ब्लॉक-२ च्या ब्लॉक विकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला होता, परंतु काहीही करता येणार नाही असे त्यांना सांगण्यात आले. मतदार नोंदणी अधिकारी संपर्कात नव्हते. शफीउल आलम यांनी सांगितले की, ते हे प्रकरण न्यायाधिकरणाकडे घेऊन जातील आणि कायदेशीर लढा देतील. बाधित मतदारांपैकी एक असलेल्या काझिरुल मंडल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, ११ पैकी फक्त एकच वैध दस्तऐवज आवश्यक आहे, परंतु अनेक लोकांनी तीन किंवा चार दस्तऐवज सादर केले, तरीही त्यांची नावे वगळण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
