ट्रम्प-चीन टॅरिफ वारचा जगाला किती धोका? खरंच १९३० सारखी परिस्थिती निर्माण होणार का? वाचा सविस्तर
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात केला आहे. ट्रम्प यांचा हा निर्णय अनेक देशांसाठी चिंतेचा विषय बनू शकतो. गुंतवणूक, जागतिक व्यापारावर आतापासूनच परिणाम दिसून येत असून लोकांमध्येही मंदीची भीती सतावत आहे. ट्रम्प यांनी २ एप्रिलला एक निर्णय घेतला होता. त्याला “लिबरेशन डे” असं संबोधीत केलं होतं. जर ट्रम्प यांनी दीर्घकालीन टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला तर पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. १९३० मध्येही अमेरिकेच्या एका अध्यक्षाने असाच निर्णय घेतला होता आणि अमेरिकेसह जगाला मंदीच्या खाईत लोटलं होतं. ट्रम्प यांच्या “लिबरेशन डे”मुळेही जगावर पुन्हा मंदीचं सावटं आहे. दरम्यान अमेरिका आणि चीन दरम्यान सुरू असलेल्या टॅरिफ वॉरचा कोणत्या कोणत्या क्षेत्रावर परिणार होणार जाणून घेऊया या रिपोर्टमधून…
US-China Tarrif War: आर्थिक युद्ध आणखी चिघळले; अमेरिकन वस्तूंवर चीनकडून 125% कर लागू
अध्यक्षपदाची शपथ घेताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यांनी चीनसह काही देशांवर टॅरिफ लावण्यास सुरुवात केली. ४ फेब्रुवारीला ट्रंप यांनी कॅनडा-मेक्सिको वगळता सर्व चिनी आयात वस्तूंवर १० टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. ३० दिवसांनंतरही चीनसाठी टॅरिफ कायम ठेवण्यात आला त्यामुळे दोन्ही देशांमधील वाद वाढत गेला. एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी १० टक्के बेसलाइन टॅरिफ जाहीर केला. त्यानंतर त्यांनी “रेसिप्रोकल” टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला, ज्यांच्याशी अमेरिका व्यापारात तोट्यात आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगभरात गोंधळ उडाला.
टॅरिफमधून मित्र देशांनाही वगळण्यात आलं नाही. भारत, इस्रायलसह अनेक देशांवर व्यापारातील तफावतीनुसार टॅरिफ लावण्यात आले. मात्र, काही तासांतच त्यांनी या अंमलबजावणीला ९० दिवस (९ जुलैपर्यंत) स्थगिती दिली आणि १०% बेस टॅरिफ कायम ठेवला.
अमेरिकेची चीनसोबत सुमारे २९५ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार तूट आहे, आणि यावर ट्रंप यांनी जोरदार टॅरिफ लावले आहेत. फेब्रुवारीत १०% टॅरिफपासून सुरुवात करून, ट्रंप यांनी मार्चमध्ये ते ३४% पर्यंत वाढवले आणि एप्रिलपर्यंत हे प्रमाण १२५% पर्यंत नेले. प्रत्युत्तरात चीननेही अमेरिकन आयातीवर टॅरिफ वाढवून १२५% पर्यंत नेले. स्थिती अशी आहे की, दोन्ही देश एकमेकांच्या उत्पादनांवर १००% पेक्षा जास्त कर लावला आहे., ज्यामुळे स्थानिक बाजारात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. नंतर व्हाइट हाऊसने स्पष्ट केले की, अमेरिकेने चीनवर प्रत्यक्षात १४५% टॅरिफ लावला आहे. या दोन्ही देशांच्या या टॅरिफ वॉरमुळे त्यांचंच नुकसान होणार नाही, तर जागतिक बाजारही मंदीचं सावट आहे.
अमेरिकेसोबत भारताची व्यापार तूट 49 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे आणि ट्रम्प यांच्या टॅरिफपासून भारतही सुटलेला नाही. अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीच्या प्रमाणानुसार भारताला मोठ्या आर्थिक तोट्याचा धोका आहे. टॅरिफवर 90 दिवसांच्या थांबापूर्वी ट्रम्प यांनी भारतावर 26% टॅरिफ लावले होते. मात्र इतर देशांना दिलेल्या सवलतीप्रमाणे भारतालाही व्यापार करारासाठी थोडीशी मुभा मिळाली आहे.
भारतीय निर्यातदारांनी त्यांच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. दिल्लीस्थित थिंक टँक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव’च्या विश्लेषणानुसार, जर ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण सुरूच राहिले, तर भारताच्या निर्यातीत 5.76 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 6.4%) पर्यंत घसरण होऊ शकते. 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला 89 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक निर्यात केली होती. जर व्यापार करारात अडथळे आले आणि ट्रम्प यांनी टॅरिफसंबंधी आपली भूमिका कायम ठेवली, तर याचा मोठा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो, जी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला भारताची प्रतिक्रिया संयमित राहिली आहे. भारताने प्रत्युत्तर म्हणून टॅरिफ लावण्याऐवजी, आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी अमेरिकेसोबत चर्चा करण्यावर भर दिला आहे. भारत लवकरात लवकर व्यापार करार साइन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये ही व्यापार स्पर्धा सुरूच राहिली, तर अमेरिका-चीनमधील मंदी तर होणारच, पण भारतासारख्या विकसनशील देशांवरही याचा परिणाम होईल, जे त्यांच्या निर्यातीसाठी कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे भारताला अनेक पातळ्यांवर सजग राहावे लागेल.
याचा परिणाम द्विपक्षीय टॅरिफपेक्षा अधिक होऊ शकतो, कारण भारत कच्च्या मालासाठी अमेरिका व चीन दोघांवरही अवलंबून आहे. भारत या देशांकडून कच्चा माल आयात करतो आणि त्यावर प्रक्रिया करून युरोप व अन्य देशांत निर्यात करतो — हेच भारताच्या व्यापाराचे मुख्य अधिष्ठान आहे.
भारत अमेरिकेला स्टील, अॅल्युमिनियम आणि जनरिक औषधे मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतो. फक्त फार्मास्युटिकल्स क्षेत्राचीच उदाहरण घेतली, तर 2023-24 मध्ये भारताने अमेरिकेला 9.7 अब्ज डॉलर्सच्या औषधांची निर्यात केली होती. ट्रम्प यांचं पुढचं टार्गेट फार्मा सेक्टर असेल, त्याच्या भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्रावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर 20% योगदान देतो आणि 2023 मध्ये या क्षेत्राचा महसूल सुमारे 50 अब्ज डॉलर्स होता. कपड्यांच्या आणि काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भारताला थोडा फायदा होऊ शकतो, कारण अनेक उत्पादक सस्त्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी चीनचा पर्याय शोधत आहेत. मात्र जागतिक आर्थिक मंदीमुळे होणारे नुकसान हे या फायद्यांपेक्षा कितीतरी पटीने मोठं अससणार आहे.
अमेरिकेसोबतचा व्यापार म्हणजे एखादा उपकार नाही, तो परस्पर लाभाचा मुद्दा आहे, असं चीनचं म्हणणं आहे. हेच भारतालासाठीही लागू होते, कारण भारत चीनकडून API (Active Pharmaceutical Ingredient) आयात करतो आणि त्यांच्यावर प्रक्रिया करून औषधे बनवतो, जी संपूर्ण जगात निर्यात केली जातात. बरेचसे चीनी कच्चे माल भारतात येतात, त्यांच्यावर व्हॅल्यू अॅड करून ते निर्यात केले जातात.
ट्रंप यांची कारवाई या परस्पर लाभाला धक्का पोहोचवत आहे आणि आता जगाने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, अन्यथा 1930 सारखी महामंदी परत येऊ शकते. जेपी मॉर्गनसारख्या रेटिंग एजन्सींनी 60 टक्के शक्यता व्यक्त केली आहे. गोल्डमन सॅक्स आणि मॉर्निंगस्टारसारख्या एजन्सींनीही 40-50 टक्क्यापर्यंत मंदीचा अंदाज वर्तवला आहे.
ट्रंप यांनी सुरू केलेल्या ट्रेड वॉरचा परिणाम केवळ अमेरिका, चीन आणि भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर याचे पडसाद अनेक देशांच्या GDP वर उमटतील. विशेषतः त्या देशांना जास्त फटका बसेल, ज्यांचा अमेरिका सोबत निर्यातीचा प्रमाण जास्त आहे. ‘इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर’च्या मते, ट्रंप यांच्या टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारात 3-7% आणि जागतिक GDP मध्ये 0.7% घट होऊ शकते, ज्याचा सर्वात मोठा फटका विकसनशील देशांना बसू शकतो. टॅरिफ कायम राहिला तर बांगलादेशसारखा मोठा टेक्स्टाइल निर्यातदार देश 2029 पर्यंत 3.3 अब्ज डॉलर्सच्या इतक्या तोड्यात जाऊ शकतो.
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात इतिहासात कधी नव्हे इतकी मोठी घसरण पहायला मिळाली होती. रेसिप्रोकल टॅरिफच्या घोषणेनंतर फक्त दोन दिवसांत अमेरिकी शेअर बाजाराला 6.6 ट्रिलियन डॉलर्सचा तोटा झाला. तर जागतिक इक्विटीमध्ये जवळपास 10 ट्रिलियन डॉलर्सचं नुकसान झालं. जे जागतिक GDP च्या 10 टक्के आहे आणि 150 देशांच्या एकूण GDP पेक्षा अधिक आहे.
पेन्सिल्वेनिया युनिव्हर्सिटीच्या ‘पेन व्हार्टन बजेट मॉडेल’नुसार, ट्रंप यांच्या टॅरिफ योजनांमुळे अमेरिकेला काही प्रमाणात महसूल तर मिळेल, पण त्यापेक्षा जास्त नुकसान होईल. जर टॅरिफ काटेकोरपणे लागू झाले तर पुढील 10 वर्षांत अमेरिकेला 5.2 ट्रिलियन डॉलर्सचा महसूल मिळू शकतो, पण GDP मध्ये 8% घट आणि रोजगारात 7% घट होण्याची शक्यता आहे.
ट्रंप यांची टॅरिफ पॉलिसी 1930 च्या ‘स्मूट-हॉली टॅरिफ अॅक्ट’सारखीच आहे, जी जागतिक महामंदीचं मुख्य कारण होती. हा टॅरिफ अॅक्ट रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हर यांच्या काळात मंजूर झाला होता. 1929 ते 1934 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापारात 65% घट झाली. अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदीत गेली, GDP मध्ये सुमारे 30% घट झाली आणि 1933 पर्यंत बेरोजगारी 25 टक्क्यांवर पोहोचली. ट्रंप यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे तसाच धोका उद्भवू शकतो. काही विश्लेषणांनुसार सध्याचे टॅरिफ्स, स्मूट-हॉली काळातील टॅरिफ्सपेक्षाही अधिक असल्यांच तज्ज्ञांचं मत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
