अमेरिकेच्या करप्रणालीबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली चिंता; इतर देशांना फटका, जागतिक व्यापारात मोठी भीती ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
दिल्ली, वृत्तसंस्था : संयुक्त राष्ट्र. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कामुळे जागतिक व्यापारात ३ टक्क्यांनी घट होऊ शकते आणि अमेरिका आणि चीनसारख्या बाजारपेठांमधून निर्यात भारत, कॅनडा आणि ब्राझीलकडे वळू शकते, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञाने म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात एक व्यापक टॅरिफ योजना जाहीर केली. अमेरिकेने नंतर चीन वगळता बहुतेक देशांसाठी ‘प्रतिशोधात्मक शुल्क’ ला ९० दिवसांची स्थगिती जाहीर केली. प्रत्युत्तर म्हणून, चीनने अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीवर १२५ टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या कार्यकारी संचालक पामेला कोक हॅमिल्टन यांनी शुक्रवारी जिनिव्हा येथे सांगितले की, व्यापार पद्धती आणि आर्थिक एकात्मतेमध्ये दीर्घकालीन बदल झाल्यामुळे जागतिक व्यापारात ३ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. उदाहरणार्थ, मेक्सिकोमधून निर्यात, ज्याला मोठा फटका बसला आहे, ती अमेरिका, चीन, युरोप आणि अगदी इतर लॅटिन अमेरिकन देशांसारख्या बाजारपेठांमध्ये सरकत आहे.
असे ते म्हणाले. यामुळे कॅनडा आणि ब्राझीलमधील निर्यातीत किरकोळ वाढ होत आहे आणि भारताला कमी प्रमाणात होत आहे. त्याचप्रमाणे, व्हिएतनामी निर्यात अमेरिका, मेक्सिको आणि चीनपासून दूर जात आहे, तर पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका (एमईएनए) बाजारपेठा, युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरिया आणि इतर बाजारपेठांकडे लक्षणीयरीत्या सरकत आहे, असे ते म्हणाले. कपड्यांचे उदाहरण देत कोक-हॅमिल्टन म्हणाले की, विकसनशील देशांसाठी आर्थिक क्रियाकलाप आणि रोजगाराच्या बाबतीत कापड उद्योग हा अव्वल उद्योग आहे. या संदर्भात, त्यांनी सांगितले की जर ही अंमलबजावणी झाली तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वस्त्र निर्यातदार बांगलादेशला ३७ टक्के प्रतिशोध शुल्क आकारावे लागेल, ज्यामुळे २०२९ पर्यंत अमेरिकेला होणाऱ्या वार्षिक निर्यातीत ३.३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : नेपाळमधील बीरगंजमध्ये हनुमान जयंती मिरवणुकीवर दगडफेक, तणावग्रस्त परिस्थिती; संपूर्ण शहरात कर्फ्यू लागू
त्यांनी सांगितले की, विकसनशील देशांना कोणत्याही जागतिक धक्क्याचा सामना करण्यासाठी उपायांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कोविड महामारी असो, हवामान आपत्ती असो किंवा धोरणांमध्ये अचानक बदल असो तीन क्षेत्रांना प्राधान्य देणे विविधीकरण, मूल्यवर्धन आणि प्रादेशिक एकात्मता. म्हणूनच, विकसनशील अनिश्चिततेच्या देशांना केवळ काळाला तोंड देण्यासाठीच नव्हे तर दीर्घकालीन परिस्थितीसाठी सक्रियपणे तयारी करण्यासाठी देखील संधी आहेत. कोक-हॅमिल्टन म्हणाले की, फ्रेंच अर्थशास्त्र संशोधन संस्था सीईपीआयआय सोबत तयार केलेले प्रारंभिक अंदाज, चीनवरील ९० दिवसांच्या विराम आणि अतिरिक्त शुल्क वाढीच्या घोषणेपूर्वी मोजले गेले होते. २०४० पर्यंत, तथाकथित ‘प्रतिशोधात्मक’ शुल्क आणि प्राथमिक प्रतिउपायांचा परिणाम जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ०.७टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकतो, असे दिसून आले आहे. अमेरिकेसह मेक्सिको, चीन आणि थायलंड आणि दक्षिण आफ्रिकन देशांनाही याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : लालमोनिरहाट एअरफील्डवर चीनची नजर; भारतासाठी धोरणात्मक इशारा, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
व्यापारयुद्धात चीनने उचलले पहिले पाऊल
अमेरिकेच्या आयातीवर १२५ टक्के कर लादण्याच्या चीनच्या निर्णयाबद्दल, आशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टट्यूट (एएसपीआय) च्या वॉशिंग्टन डीसी कार्यालयाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वेंडी कटलर म्हणाल्या की, अमेरिकेच्या आयातीवर कर वाढवण्याच्या चीनच्या घोषणेवरून हे स्पष्ट होते की या व्यापार युद्धात चीन पहिले पाऊल उचलेल अशी अपेक्षा चुकीची आहे. ते म्हणाले की, चीनला एक दीर्घ लढाई लढावी लागेल. त्यांनी असेही कबूल केले की ते आता जकातींसह प्रत्युत्तर देण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत, कदाचित असे सूचित करतात की त्यांच्याकडे त्यांच्या शस्त्रागारात भरपूर इतर साधने आहेत जी जर आज अमेरिकेने अतिरिक्त उपाययोजनांसह प्रतिसाद दिला तर ती आणखी सक्रिय केली जाऊ शकतात. ते म्हणाले की सध्या लागू असलेले जड शुल्क – अमेरिकेत होणाऱ्या चिनी आयातीवर १४५ टक्के आणि चीनमध्ये होणाऱ्या अमेरिकन आयातीवर १२५टक्के जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील सर्व वस्तूंचा व्यापार जवळजवळ रोखेल.
