BRS नेते रमेश यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द (फोटो सौजन्य-X)
Telangana High Court News In Marathi: तेलंगणात बीआरएस पक्षाला मोठा धक्का बसला असून पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यात आले. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी (9 डिसेंबर) माजी बीआरएस आमदार चेन्नमनेनी रमेश यांना भारतीय नागरिक म्हणून ओळखण्यास नकार दिला आणि त्यांना जर्मन नागरिक घोषित केले. हा निर्णय तेलंगणाच्या राजकारणातील महत्त्वाचा घडामोडी आहे. कारण माजी आमदाराचे भारतीय नागरिकत्व रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी विजयसेन रेड्डी यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, रमेशच्या कारवायांमुळे भारतीय नागरिकांच्या निवडणूक अधिकारांना हानी पोहोचली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने रमेशला जर्मन नागरिकत्व लपवल्याबद्दल आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल केल्याबद्दल 30 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापूर्वीच रमेशचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले होते तेव्हा ही बाब समोर आली होती, जी उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली होती.
1990 च्या दशकात जर्मनीत स्थायिक झाल्यानंतर रमेश यांनी जर्मन नागरिकत्व संपादन केले. या काळात त्यांनी तिथे काम केले. लग्न केले आणि कुटुंब स्थापन केले. रमेशचे वकील व्ही रोहित यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की रमेशने 2008 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळवल्यानंतरही त्याचा जर्मन पासपोर्ट आणि नागरिकत्व कायम ठेवले. त्यामुळे त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत वाद निर्माण झाला आणि त्यांचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
रमेश यांची दीर्घ राजकीय कारकीर्द आहे. 2009 मध्ये पहिल्यांदा आमदार झालेले रमेश बीआरएस पक्षाचे महत्त्वाचे नेते होते आणि ते चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. काँग्रेस कार्यकर्ते आदि श्रीनिवास यांनी रमेश यांचे नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. आता रमेश यांच्याविरोधातील या निर्णयामुळे तेलंगणाच्या राजकारणातच खळबळ उडाली आहे असे नाही तर भारतीय राजकारणात नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रमेश यांनी वेमुलवाडा मतदारसंघातून चार वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे. 2009 मध्ये त्यांनी टीडीपीच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली तर 2010 ते 2018 पर्यंत ते बीआरएसच्या तिकिटावर तीनदा आमदार म्हणून निवडून आले. कायद्यानुसार, बिगर भारतीय नागरिक निवडणूक लढवू शकत नाहीत आणि मतदानही करू शकत नाहीत.
2020 मध्ये केंद्र सरकारने तेलंगणा उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, रमेश यांच्याकडे जर्मन पासपोर्ट आहे आणि ते 2023 पर्यंत वैध आहे. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आदेश जारी करून रमेशचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यात यावे, कारण त्याने अर्जात माहिती लपवली होती. गृह मंत्रालयाने म्हटले होते की रमेश यांनी खोटी विधाने करून / तथ्य लपवून भारत सरकारची दिशाभूल केली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी त्याने एक वर्ष भारतात वास्तव्य केले नसल्याचे सांगितले असते तर मंत्रालयाने त्याला नागरिकत्व दिले नसते.
.png "Videos"){kind=small}
