समान नागरी संहितेची अचानक चर्चा का होऊ लागली आणि जगात कुठे लागू आहे? जाणून घ्या.

समान नागरी संहिता म्हणजे एक देश आणि एक कायदा. ज्या देशात समान नागरी संहिता लागू आहे, त्या देशात विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक, मालमत्तेचे वितरण आणि इतर सर्व विषयांबाबत जे काही कायदे बनवले गेले आहेत, त्यात सर्व धर्माच्या नागरिकांचा समानतेने विचार करावा लागतो. सध्या भारतात अनेक वैयक्तिक कायदे धर्माच्या आधारावर ठरवले जातात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या समान नागरी संहितेबाबत (UCC) वक्तव्यानंतर UCC चा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. या मुद्द्यावरून देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. सर्व विरोधी पक्ष आपापली बाजू मांडून या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अगदी सोप्या भाषेत समान नागरी संहिता म्हणजे काय, त्यावर अचानक वाद का सुरू झाला आणि तो कोणत्या देशात लागू आहे? जाणून घ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यानंतर वाद सुरू झाला

मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी संहितेवर वक्तव्य केल्याने या मुद्द्यावरून देशात चर्चा सुरू झाली. पंतप्रधानांनी यूसीसीला विरोध करणाऱ्यांना विचारले होते की, देश दुहेरी पद्धतीने कसा चालवता येईल. घटनेतही सर्व नागरिकांना समान अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. अशा स्थितीत तुष्टीकरण आणि व्होटबँकेचे राजकारण न करता समाधानाच्या मार्गावर चालण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. पीएम मोदींच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षांमध्ये खळबळ उडाली असून यूसीसीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे.

समान नागरी संहिता काय आहे

समान नागरी संहिता म्हणजे एक देश आणि एक कायदा. ज्या देशात समान नागरी संहिता लागू आहे, त्या देशात विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक, मालमत्तेचे वितरण आणि इतर सर्व विषयांबाबत जे काही कायदे बनवले गेले आहेत, त्यात सर्व धर्माच्या नागरिकांचा समानतेने विचार करावा लागतो. सध्या भारतात अनेक वैयक्तिक कायदे धर्माच्या आधारावर ठरवले जातात. अशा परिस्थितीत भविष्यात समान नागरी संहिता लागू झाल्यास देशातील सर्व धर्मांसाठी समान कायदा लागू होईल, ज्याचा निर्णय भारतीय संसद घेईल.

गोव्यात UCC लागू आहे

गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जेथे UCC लागू आहे. गोव्याला राज्यघटनेत विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. याला गोवा नागरी संहिता असेही म्हणतात. हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्यासह सर्व धर्म आणि जातींसाठी एकच कौटुंबिक कायदा आहे. या कायद्यानुसार गोव्यात कोणीही तिहेरी तलाक देऊ शकत नाही. नोंदणीशिवाय केलेला विवाह कायदेशीररित्या वैध ठरणार नाही. विवाह नोंदणीनंतर घटस्फोट केवळ न्यायालयाद्वारेच होऊ शकतो. मालमत्तेवर पती-पत्नीचा समान हक्क आहे. याशिवाय पालकांना त्यांच्या मुलांना किमान अर्ध्या संपत्तीचे मालक बनवावे लागेल, ज्यामध्ये मुलींचा समावेश आहे. गोव्यात मुस्लिमांना 4 लग्न करण्याचा अधिकार नाही, तर हिंदूंना काही अटींसह दोन लग्न करण्याची परवानगी आहे.

त्याची अंमलबजावणी भारतात का होऊ शकली नाही

ब्रिटीश काळात 1835 मध्ये प्रथमच समान नागरी संहितेचा उल्लेख करण्यात आला. त्यावेळी ब्रिटीश सरकारच्या अहवालात गुन्हे, पुरावे आणि करार या मुद्द्यांवर एकसमान कायदा लागू करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. घटनेच्या कलम 44 मध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा लागू करण्याचे म्हटले आहे. पण तरीही भारतात त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याचे कारण भारतीय संस्कृतीतील वैविध्य आहे. इथे एकाच घरातील सदस्यही अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्रथा पाळतात. लोकसंख्येच्या आधारावर हिंदू बहुसंख्य आहेत, परंतु तरीही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांच्या चालीरीतींमध्ये खूप फरक असेल. शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम इत्यादी सर्व धर्माच्या लोकांचे स्वतःचे स्वतंत्र कायदे आहेत. अशा परिस्थितीत समान नागरी संहिता लागू झाल्यास सर्व धर्मांचे कायदे आपोआप संपुष्टात येतील.

याबाबत आधीच मत मागवले आहे

देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत यापूर्वीच मत मागवण्यात आले आहे. 2016 मध्ये विधी आयोगाने UCC बाबत लोकांचे मत मागवले होते. यानंतर, आयोगाने 2018 मध्ये आपला अहवाल तयार केला आणि सांगितले की भारतात समान नागरी संहितेची गरज नाही. भाजपच्या मुख्य तीन अजेंडांमध्ये समान नागरी संहिता समाविष्ट करण्यात आली आहे. यातील पहिला म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधून कलम-370 हटवणे. दुसरे म्हणजे अयोध्येत राम मंदिर बांधायचे होते. या दोन्ही अजेंडांचे काम संपवून भाजप आता यूसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहे.

 

जगात कुठे कुठे समान नागरी संहिता लागू आहे?

जर आपण जगातील समान नागरी संहितेबद्दल बोललो, तर असे अनेक देश आहेत जिथे तो लागू आहे. या यादीत अमेरिका, आयर्लंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान, इजिप्त या देशांची नावे आहेत. युरोपमध्ये अनेक देश आहेत जे धर्मनिरपेक्ष कायद्याचे पालन करतात, तर इस्लामिक देश शरिया कायद्याचे पालन करतात.