UP prohibits caste-based Politics : उत्तर प्रदेशमध्ये जात सांगणं पडणार महागात; योगी सरकारने दिला मोठा दणका

उत्तर प्रदेशात जातीय मेळाव्यांवर बंदी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत, मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, राज्य सरकारचे धोरण आहे की अशी व्यवस्था लागू करणे जी सर्वसमावेशक आणि संवैधानिक मूल्यांशी सुसंगत असेल. शिवाय, मुख्य सचिवांनी सांगितले की, एफआयआर आणि अटक मेमोमध्ये जात सूचीबद्ध केली जाणार नाही, तर पालकांची नावे सूचीबद्ध केली जातील. शिवाय, वाहने आणि साइनबोर्डवरून जातीच्या अर्थाचे घोषणा काढून टाकल्या जातील. सोशल मीडियावरील जातीवर आधारित कंटेटवर बंदी घातली जात आहे.
राजकीय पक्षांना मोठा धक्का

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

पंचायत निवडणुका जवळ येत असताना आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू असताना योगी सरकारचा हा आदेश आला आहे. विशेषतः समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष जातीभेद स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते. जातीभेदावरील बंदीमुळे आता दोन्ही पक्षांच्या योजना धुळीस मिळाल्या आहेत. त्यांना आता त्यांच्या रणनीतींचे मोठे बदल करण्यास योगी आदित्यनाथ यांनी भाग पाडले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पक्ष आणि सुभास्पासह एनडीएच्या मित्रपक्षांवरही होईल.

सपाची गुर्जर परिषद कमकुवत 

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, राजकुमार भाटी पश्चिम उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची मुळे मजबूत करण्यासाठी काम करत आहेत. यासाठी, ते गुर्जर परिषदा आयोजित करत आहेत. ते उत्तर प्रदेशातील ३४ जिल्ह्यांमधील १३२ विधानसभा जागांवर लहान गुर्जर चौपाल आणि रॅली आयोजित करत आहेत. यामध्ये गुर्जर जातीचा समाज निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र योगी सरकारीच्या आदेशामुळे गुर्जर परिषद धोक्यात आली आहे. सरकारच्या निर्णयाबाबत, राजकुमार भाटी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “उत्तर प्रदेश सरकार गुर्जर समुदायाच्या राजकीय जागरूकतेला घाबरत आहे का? हा एकमेव अर्थ आहे. रविवार, २१ सप्टेंबर रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेशात जातीय रॅली आणि परिषदांवर बंदी घालणारा सरकारी आदेश जारी केला.

संबंधित बातम्या