शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
माळशिरस : तब्बल २६ वर्षापेक्षा अधिककाळ चालू असलेला दिवाणी व फौजदारी वाद शनिवारी १२ मार्च राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये संपुष्टात आला. पोटगी मिळावी यासाठी १९९६ मध्ये दाखल केलेला दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये निकालात काढण्यात आला.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, शेषाबाई सुखदेव माने यांनी तिच्या पतीविरोधात १९९६ साली पोटगी मिळणेसाठी अर्ज दाखल केला होता. माळशिरस येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात कलम १२५ प्रमाणे अर्ज मंजूर झाला व त्याप्रमाणे सुखदेव हे पोटगीची रक्कम भरत होते.
कालांतराने वयोमानानुसार सुखदेव यांना पोटगीची रक्कम भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी या आदेशाविरोधात कलम १२७ नुसार २००२ मध्ये अर्ज दाखल केला, तसेच स्वत: ला पोटगी मिळणेसाठी मुले तानाजी व पांडुरंग यांच्याविरोधात फौजदारी पोटगी अर्ज दाखल केला. सदरचे दोन्ही अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी माळशिरस कोर्टात प्रलंबित होते.
दरम्यानच्या काळात पांडुरंग शिंदे यांनी वडिलांविरोधात वाटपाचा दावा केला होता. त्याचा निकाल लागल्यानंतर २०१७ साली जिल्हा न्यायालय माळशिरस येथे अपील दाखल करण्यात आले होते. तसेच शेषाबाई शिंदे यांच्या दिवाणी पोटगीच्या दाव्यातील निकाल सुखदेव यांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हानित केला होता. सदरचे दोन्ही अपील व प्रलंबित असलेलेले पोटगीचे अर्ज राष्ट्रीय लोकाअदालतीत ठेवून तडजोड केली.
पक्षकारांनी निकालाबाबत व्यक्त केले समाधान
न्यायाधीश एम. एन. पाटील, व्ही. ए. कारंडे, जी.एम. नदाफ, पी. पी कुलकर्णी यांनी सदर प्रकरणे लोकअदालतमध्ये मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच दोन्हीं बाजूचे वकील
ॲड. डी.ए. फडे, बी.आर. भिलारे यांनी सहकार्य केले. अशा प्रकारे १९९६ पासून प्रलंबित असलेले पोटगी अर्ज व दिवाणी अपीले तडजोडीमध्ये निकाली करण्यात आले. पक्षकारांनी या निकालाबाबत समाधान व्यक्त केले.
