“राज्यपालांची नेमकी कर्तव्ये काय आहेत?” १२ आमदारनियुक्तीवर कोर्टाचा सवाल

महाराष्ट्र सरकारचे वकील रफिक दादा यांनी सांगितले की, राज्यपालांपुढे शिफारस स्वीकारणे किंवा नाकारणे असे दोनच पर्याय असतात, तिसरा पर्याय असत नाही. महाराष्ट्र सरकार कामकाज अधिनियमानुसार नामनिर्देशनाचा प्रश्न हा नियम १५ मध्ये उल्लेखलेला असून, राज्यपाल स्वतःहून मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय असे नामनिर्देशन करू शकत नाही. राज्यपालांना नामनिर्देशनासाठी शिफारसी मिळाल्या असून त्यांनी त्याबाबतच्या नियमाधिष्ठीत कामकाजाचे निर्धारन केले असून, ते एखाद्या नामनिर्देशनाच्या फाईलबाबत अडून बसू शकत नाही.

‘विधान परिषदेवरील रिक्त जागा भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर त्याविषयी काहीतरी निर्णय घेणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना विचारला आहे. याप्रश्नी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी कोश्यारी यांच्या विधानपरिषद आमदार नियुक्त करण्यातील निष्क्रीयतेबाबत जनहीत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने पक्षकरांना प्रतिसाद देण्यास सांगितले असून याबाबत राज्यपालांची नेमकी कर्तव्ये काय आहेत? व राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडली नाहीत तर काय करावे? याबाबत असलेल्या तरतुदींची माहिती मागितील आहे. या याचिकेतील विषय साधा असून कुठलीही घटनात्मक पदावरील व्यक्ती राज्यघटनेतील तरतुदींना बांधील असते का? दुसरीबाब म्हणजे अशी घटनात्मक कृती टाळणे, हा घटनात्मक तरतुदींचा भंग आहे का? या प्रकरणात घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन झालेले नसून राज्यपाल विधानपरिषदेच्या जागा अशाप्रकारे रिक्त ठेवून घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात कृती करत आहेत, असा त्याचा अर्थ होत नाही का? असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

‘वैधानिक पदावर बसलेल्या कोणालाही राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक असते. विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांविषयी राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस पाठवल्यानंतर त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेण्याची तरतूद घटनेत आहे. मग राज्यपाल कोणताही निर्णय न घेता तो विषय तसाच ठेवू शकतात का? तशी तरतूद घटनेत आहे का? आमचेही पद वैधानिक आहे. आम्ही प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन निर्णय दिलाच नाही तर चालू शकते का? आम्हालाही विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय देणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची मार्गदर्शक तत्त्वेही आखून दिली आहेत’, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्या निदर्शनास आणले.

महाराष्ट्र सरकारचे वकील रफिक दादा यांनी सांगितले की, राज्यपालांपुढे शिफारस स्वीकारणे किंवा नाकारणे असे दोनच पर्याय असतात, तिसरा पर्याय असत नाही. महाराष्ट्र सरकार कामकाज अधिनियमानुसार नामनिर्देशनाचा प्रश्न हा नियम १५ मध्ये उल्लेखलेला असून, राज्यपाल स्वतःहून मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय असे नामनिर्देशन करू शकत नाही. राज्यपालांना नामनिर्देशनासाठी शिफारसी मिळाल्या असून त्यांनी त्याबाबतच्या नियमाधिष्ठीत कामकाजाचे निर्धारन केले असून, ते एखाद्या नामनिर्देशनाच्या फाईलबाबत अडून बसू शकत नाही.

त्यामुळे आता या प्रकरणावर न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहाणे महत्वाचं ठरणार आहे.