नागपूर (Nagpur). विनाअनुदानित शाळांकडून (Unaided schools) मोठय़ा प्रमाणात शुल्क (huge fees) आकारले जात असून कोरोना काळात या शाळांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात (tuition fees) २५ टक्के सवलत द्यावी. उर्वरित ७५ टक्के शुल्क हे टप्प्याटप्प्याने घ्यावे, अशी विनंती जिल्हाधिकारी (District Collector) व शिक्षण उपसंचालकांनी (Deputy Director of Education) विनाअनुदानित शाळांना करावी, अशी सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) यांनी केली.
या खासगी शाळांच्या वाढीव शुल्का विरोधात विद्यार्थी आणि पालकांचे एक शिष्टमंडळ नुकतेच गडकरी यांना भेटले होते. त्यावेळी पालकांनी ५० टक्के शुल्कमाफीची मागणी केली होती. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी गडकरी यांच्या निवासस्थानी रविवारी बैठक झाली. करोना काळात शाळा बंदच होत्या. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्कात सवलत हवी अशी भूमिका पालकांची आहे. तर शाळा बंद असल्या तरी शिक्षकांचे पगार व शाळांचा अन्य खर्च सुरू होता, याकडे शाळा संचालकांनी लक्ष वेधले.
करोना काळात अनेक शिक्षकांच्या कंत्राटाचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे त्यांना जावे लागले, तर काही शिक्षकांना ऑनलाईनसाठी आवश्यक प्रशिक्षण घ्यायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी स्वत:च नोकऱ्या सोडल्या, याकडेही शाळा संचालकांनी लक्ष वेधले. करोना संकटामुळे सर्वसामान्य पालकांची एकरकमी शैक्षणिक शुल्क भरण्याची ऐपत नाही. अशावेळी शाळांचे व्यवस्थापन पालकांशी उर्मटपणे वागते अशा स्वरूपाच्या तक्रारी पालकांनी केल्या.
यावेळी गडकरी म्हणाले, महामारीमुळे सर्वच क्षेत्र कोणत्या ना कोणत्या समस्येचा सामना करीत आहे. बसचालकांची स्थितीही चांगली नाही. त्यांनी बसेस कर्जावर घेतल्या. पण कर्जाचे हप्ते भरू शकत नाही. अशा स्थितीत यावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. याप्रसंगी ७५ टक्के शुल्क हे शाळांनी टप्प्याटप्प्याने स्वीकारावे, अशी सूचना पालकांकडून आली. ती शाळा संचालकाकडून मान्य करण्यात आली.
शाळा चालकांच्या मागण्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याची सूचनाही गडकरी यांनी केली. बैठकीला महापौर दयाशंकर तिवारी, प्रवीण दटके, नागो गाणार, जिल्हाधिकारी आर. विमला, शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार, भारतीय विद्या भवनचे राजेंद्र पुरोहितसह विविध शाळांचे संचालक, प्राचार्य व पालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
